मुंबई महापालिकेची मुदत ठेव ७९ हजार कोटींवर; गुंतवणुकीच्या पर्यायावर चाचपणी

श्रीमंत महापालिकेच्या मुदत ठेवींची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

मुंबई : देशात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी भरच पडत असल्याचे दिसून येत आहे. विविध बँकांतील महापालिकेच्या ठेवींचा आकडा तब्बल ७९ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी या ठेवी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, करोडो रुपये बँकांमध्ये असेच पडून राहत असल्याने, या वर्षी काही रकमेची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.

विविध बँकांमध्ये ही रक्कम मुदत ठेवींवर १५ महिन्यांसाठी ठेवण्यात आली आहे. या रकमेवर महापालिकेला सध्या सात टक्के व्याज मिळत आहे. विविध कर स्वरूपात जमा होणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाची भर यात पडत असते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत यामध्ये १२ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. या एकूण रकमेपैकी ५२ हजार कोटी रुपये पायाभूत प्रकल्पांसाठी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व विविध योजनांसाठी १२ हजार ९६३ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

मोठी रक्कम वापराविनाच पडून राहत असल्याने, सरकारी निकषानुसार काही रकमेची गुंतवणूक करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. तत्पूर्वी अंतर्गत गुंतवणुकीचे धोरण आणि गुंतवणुकीचे फायदे-तोटे याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये निवृत्ती वेतन स्वरूपातील देणी वाढणार आहे. त्यावेळी पालिकेचा राखीव निधीही अपुरा पडण्याची शक्यता आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाºयाने सांगितले.

१२ हजार कोटींची वाढ

• पालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये मागील दोन वर्षांत तब्बल १२ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. २०१९-२०चा अर्थसंकल्प ३० हजार ६९२ कोटी रुपयांचा होता.
• मुंबई महापालिकेच्या कॅनरा बँक, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक, ओरिएंटल बँक आदी बँकांमध्ये जून, २०१९ पर्यंत ७९ हजार ९१ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
• या मुदत ठेवींमध्ये २१ हजार कोटींची रक्कम ही ठेकेदारांची अनामत रक्कम, पालिका कर्मचारी-अधिकारी यांची भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटीचा यात समावेश आहे.
• कोस्टल रोड, गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प, प्रस्तावित पाणी प्रकल्प आदींसारख्या प्रकल्पांसाठी तब्बल ५० हजार कोटींहून अधिक रक्कम ठेवण्यात आली आहे.
• पालिकेची राज्य शासनाकडे विविध करांपोटी तब्बल ४३३१.३४ कोटींची थकबाकी आहे, तर पालिका आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला काही कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करीत आहे.