मुंबई महापालिका ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडणार; ८०,९५२.५६ कोटींच्या अर्थसंकल्पात काय-काय?
By सीमा महांगडे | Updated: February 26, 2026 05:46 IST2026-02-26T05:44:03+5:302026-02-26T05:46:12+5:30
वर्ष २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला.

मुंबई महापालिका ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडणार; ८०,९५२.५६ कोटींच्या अर्थसंकल्पात काय-काय?
-सीमा महांगडे, मुंबई
हाती घेतलेल्या वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांचे काम अडू नये म्हणून मुंबई पालिकेने ८४ हजार कोटींच्या ठेवीमधून (डिपॉझिट) ३६ हजार कोटी रुपये वापरण्याची तरतूद यावर्षी अर्थसंकल्पात केली आहे. ठरवून घेतलेल्या प्रकल्पांसाठी जसे पैसे लागतील तसे या ३६ हजार कोटीमधून वापरले जातील.
महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष भाजपचा झाल्यानंतर पहिल्यांदाच हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. वर्ष २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला. अर्थसंकल्पात ८९.८४ कोटी रुपये शिलकी दाखवण्यात आले आहेत.
मुंबई महापालिकेकडे सध्या एकूण ८९,४४९.३२ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, त्यापैकी ४४,८२६.२३ कोटी रुपये हे 'राखीव' स्वरूपातील असल्याने त्यांना महापालिका स्पर्श करू शकत नाही. मात्र उर्वरित ३६,६२३.०९ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा वापर आगामी काळातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी पूर्णत्वास नेण्यासाठी केला जाईल, असे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गरजेनुसार पालिकेच्या ठेवींमधून पैसे वापरता यावेत म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेकडे पैसे आल्यानंतर ते डिपॉझिटमध्ये ठेवले जातील. जर पालिकेकडे पैसे आले नाहीत तर मात्र पालिका ठेवीत पैसे टाकू शकणार नाही.
त्या घरांना द्यावा लागेल कर
सरकारने ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी क्षेत्र असलेल्या घरांचा जल व मलनिस्सारण माफ केला आहे. मात्र, आता या घरांच्या सरासरी दैनंदिन पाण्याच्या वापराचे सर्वेक्षण करून जल व मलनिस्सारण आकार लागू करण्याचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ येत्या काळात ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकार असलेल्या घरांनादेखील जल आणि मलनिस्सारण कर मुंबईकरांना द्यावा लागेल.
ग्रीन बाँड्स काढणार
राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत करमणूक कर गोळा करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यानंतर नव्याने अधिसूचना काढून करमणूक कर लावण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे महापालिका पाठवणार आहेत.
पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याची पालिकेकडून भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यापासून वन टाईम प्रीमियम पॉलिसीसारख्या उपाययोजना पालिका राबवणार आहे.
एसटीपी आणि निक्षारीकरण सारख्या प्रकल्पाच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करण्यासाठी पालिका ग्रीन बाँड्स काढणार आहे.
मालमत्ता करातून ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल
मालमत्ता करापोटी पालिकेला २०२६-२७ मध्ये ७ हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे. या शिवाय जल आणि मलनिस्सारण करातून पालिकेला २३९३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. राज्य शासनाकडे पालिकेची तब्बल १० हजार ९४८ कोटींची थकबाकी असून, विकास नियोजनातून प्रशासनाला १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, मुलुंड चेक नाका, दहिसर चेक नाका, वाशी मानखुर्द मार्गावर घड्याळ मनोरे
या चार एन्ट्री पॉइंटवर मुंबईची ओळख आणि मुंबईच्या वैभवाला अभिवादन म्हणून भव्य प्रवेशद्वार आणि घड्याळ मनोरे उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून नागरिकांचे आणि पर्यटकांचे मुंबईत स्वागत करताना मुंबईचा समृद्ध वारसा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्यशैलीचे दर्शन घडावे, अशी कल्पना आहे.
जुन्या ६३ प्रकल्पांचे नशीब उजळले
पूल विभाग, रस्ते व वाहतूक, आरोग्य, घनकचरा, बाजार अशा विविध विभागांच्या सध्या सुरू असलेल्या ६३ प्रकल्पांसाठी पालिकेने ४८ कोटी १६४ रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. याच प्रकल्पांची २ लाख १३ हजारांची देणी अद्याप बाकी आहेत.

मुंबई ७सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण), रस्ते काँक्रिटीकरण यासारख्या मोठ्या प्रकल्पाचा यात समावेश आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात जुन्याच प्रकल्पांना नवे आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून करण्यात आला.
अनेक सुविधांचे खासगीकरण
अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७,४५६.८० कोटी रुपयांचा तरतूद केली आहे. कुष्ठरोग रुग्णालयातील इमारती, कांदिवलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, वांद्रे भाभा रुग्णालय यांच्या आधुनिकतेवर आणि पुनर्विकासवर भर देण्यात आला आहे.
२०२६-२७ मध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन रक्तशुद्धीकरण केंद्रे, तीन दवाखाने तसेच विविध रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन, एमआरआय, कॅथलॅब, रक्तपेढी सुविधा आणि अतिदक्षता विभाग सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर (पीपीपी) उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेकडून 'एआय'चा वापर
मुंबई महापालिकेच्या विविध सेवा आणि अर्ज करण्यासंबंधी आता 'एआय'चा वापर करून नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासाठी पालिकेने एआय कोच हे अॅप तयार केले आहे.
