मुंबई महापालिकेला हवंय ‘स्पेशल ॲथॉरिटी स्टेटस’; २ लाख झोपड्यांचे तीन वर्षांत पुनर्वसन

प्रस्ताव सरकारकडे : स्वमालकीच्या भूखंडांवरील योजनांच्या पूर्ततेचे उद्दिष्ट, महापालिकेला सरकारने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला तर आम्हीही त्याबाबत सरकारकडे मागणी करू, असे म्हाडाचे सीईओ मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले.

मुंबई - रखडलेल्या २३३ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता मुंबई महापालिकेसह म्हाडा, महाप्रीत, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी यांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या योजना राबविण्यासाठी महापालिकेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) विविध प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावे लागत आहेत. स्वत:च्या मालकीच्या भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी आपलीच विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग ॲथॉरिटी) म्हणून नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी पालिका प्रशासनाने केली असून,  तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवल्याची माहिती आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली. 

मुंबईतील दोन लाख झोपड्यांचे तीन वर्षांत पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्यानुसार  महापालिकेला आपल्या मालकीच्या जागेवरील ५० हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. असे असले तरी स्वमालकीच्या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यासाठी पालिकेला एसआरएशी करार करावा लागणार आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी प्रस्ताव एसआरएला पाठवावे लागणार आहेत. 

महापालिकेला सरकारने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला तर आम्हीही त्याबाबत सरकारकडे मागणी करू, असे म्हाडाचे सीईओ मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले. म्हाडाची काय भूमिका आहे? असे विचारले असता, मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले की, झोपु योजनांच्या ‘एलओआय’साठी आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे.  लवकरात लवकर या योजना मार्गी लागाव्यात, यासाठी आमचाही प्रयत्न राहील. शासनाने महापालिका नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला तर त्यानुसार आम्हीही नियोजन प्राधिकरणाच्या दर्जासाठी आग्रही राहू, याचा पुनरुच्चार बोरीकर यांनी केला.

पालिकेला स्वत:च्याच भूखंडांवरील पुनर्वसनासाठी इतर प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी का प्रस्ताव पाठवायचे? अशी भूमिका पालिकेची आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या जागेवरील ‘झोपु’ योजनांसाठी पालिकेची विशेष नियुक्त प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करावी, असा प्रस्ताव आम्ही दिला आहे.  - भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महापालिका