मुंबई पालिकेवर १६,९०० कोटींच्या कर्जाची नामुष्की, २० वर्षांसाठी ९ टक्क्यांनी द्यावे लागणार व्याज

Mumbai Municipal Corporation: जगातील सर्वात श्रीमंत आणि देशातील आठ राज्यांपेक्षा सर्वांत जास्त बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेवर गेल्या वर्षी केलेल्या विकासकामांची ठेकेदारांची देयके देण्यासाठी तब्बल १६,९०० कोटींचे कर्ज काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

 नवी मुंबई -  जगातील सर्वात श्रीमंत आणि देशातील आठ राज्यांपेक्षा सर्वांत जास्त बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेवर गेल्या वर्षी केलेल्या विकासकामांची ठेकेदारांची देयके देण्यासाठी तब्बल १६,९०० कोटींचे कर्ज काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. नगरविकास  खात्याने मुंबई पालिकेत सरत्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे कर्ज  काढण्यास मान्यता दिली आहे. 

एकीकडे विकासकामांसह ठेकेदारांची देणी देण्यासाठी नगरविकास खात्याने ठाणे महापालिकेस ११५ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. दुसरीकडे मात्र, मुंबई महापालिकेस मदत न करता कर्ज काढण्यास सांगून नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धवसेनेस डिवचल्याची चर्चा आहे.

१६,९०० कोटींचे कर्ज हे २० वर्षांसाठी प्रतिवर्षी ९ टक्के दराने पालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १९६ अन्वये काढण्यास मान्यता दिली. त्याच्या प्रस्तावास आयुक्त तथा प्रशासक अथवा स्थायी समितीच्या ठरावावाद्वारे त्वरित मान्यता घ्यावी, असे २८ मार्च २०२४ रोजीच्या आदेशात म्हटले. 

महापालिकेच्या मुदतठेवी किती? 
विकासकामांसाठी अंतर्गत कर्ज आणि राखीव निधी अर्थात मुदतठेवींचा पऱ्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. पालिकेकडे सध्या ८१,७७४ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. यंदा आणखी १६ हजार कोटी रुपये काढले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी राखीव निधीतून १२,११९ कोटी रुपये घेण्यात आले होते.

प्रकल्प खर्च भागवण्याचा मार्ग मोकळा 
मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी पालिकेकडून राखीव निधीला हात घातला जाणार हे स्पष्ट झाले होते. खर्च भागवण्यासाठी १६ हजार कोटी राखीव निधीतून काढण्यात येणार आहेत हे ‘लोकमत’ने यापूर्वी अर्थसंकल्पीय बातमीत नमूद केले होते. आता त्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च भागवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

यापूर्वी या पालिकांनी  घेतले कर्ज 
याआधी कल्याण-डाेंबिवली महापालिकेस स्मार्ट सिटीसाठी १५० कोटी कर्ज काढण्यास २०२२ मध्ये मान्यता दिलेली आहे. याशिवाय पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही खासगी संस्थांकडून कर्ज काढण्याची तयारी केली हाेती. त्यानंतर जवळपास १७,००० कोटींचे कर्ज काढण्यास मुंबई पालिकेस मान्यता दिली आहे, तर ठाणे महापालिकेस नुकतेच ११५ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. 

गेल्या वर्षी प्रस्तावित होता २६,८८० कोटींचा खर्च
मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ५९,९५४ कोटी ७५ लाख रुपयांचे बजेट सादर केले होते. यात घनकचरा व्यवस्थापन, कोस्टलरोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसह विविध पूल आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांची मोठी कामे केली. यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेला २६,८८० कोटी ५६ लाखांचा भांडवली खर्च प्रस्तावित केला. मात्र त्यासाठी १६,८५३ कोटी ५८ लाख रुपये कमी पडत आहेत. यामुळे हा निधी उभारण्यासाठी नगरविकास खात्याने २० वर्षांसाठी १६,९०० कोटींच्या कर्जास मान्यता दिली आहे.