वाढीव बांधकामांवर ३९२ कोटी मालमत्ता कर वसूल, मुंबई महापालिकेकडून २०० टक्के दंड आकारणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 3, 2025 06:27 IST2025-04-03T06:25:57+5:302025-04-03T06:27:02+5:30
Mumbai Municipal Corporation: मालमत्ता कर गोळा करताना वर्षअखेर थकबाकीदारांकडून १७८ कोटींच्या दंडाचेही अतिरिक्त संकलन केले आहे. त्याचप्रमाणे आता शहर आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांवर पालिका धडक कारवाई करत आहे.

वाढीव बांधकामांवर ३९२ कोटी मालमत्ता कर वसूल, मुंबई महापालिकेकडून २०० टक्के दंड आकारणी
मुंबई - मालमत्ता कर गोळा करताना वर्षअखेर थकबाकीदारांकडून १७८ कोटींच्या दंडाचेही अतिरिक्त संकलन केले आहे. त्याचप्रमाणे आता शहर आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांवर पालिका धडक कारवाई करत आहे. बेकायदावाढीव बांधकाम करणाऱ्यांकडून मालमत्ता कराच्या २०० टक्के दंड आकारला पालिकेकडून आकाराला जातो. मुंबई शहर, उपनगरातील अशा अनधिकृत इमल्यावर आतापर्यंत पालिकेकडून ३९२.२८ कोटींचा दंड आकारण्यात आला आहे. यातील १२.३८ कोटींची रक्कम वसूल करण्यात आली असून अद्याप ३७९ कोटींची थकबाकी आहे.
मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, जागा आणि त्या जागेचे रेडीरेकनरचे दर या सगळ्यावर मालमत्ता कर किती आकारला जावा याची कर निर्धारण व संकलन विभागाकडून निश्चिती केली जाते. मात्र, अनेकदा मालमत्ता कर आकारल्या जाणाऱ्या जागेवर ही आणखी अनधिकृत इमले चढवले जातात आणि अवैध बांधकामे केली जातात. यामुळे शहरात अवैध बांधकामाची संख्या ही वाढत आहे. मुंबईतील अतिक्रमणांविषयी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम १५२ (ए) नुसार अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या २०० टक्के दंड आकारणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार तोडक कारवाई करतानाच अनधिकृत बांधकामांना दंडाची नोटीस तसेच दंड आकारणीची कार्यवाही करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
वॉर्डनिहाय जप्ती कारवाई करण्या निर्णय...
पालिकेच्या तब्बल २२ हजार कोटींच्या मालमत्ता कराची थकबाकी विविध प्राधिकरणासह , विकासकांकडे प्रलंबित आहे. म्हाडा , मेट्रोसारख्या प्राधिकरणाकडे असणाऱ्या थकबाकीची रक्कम ५५० कोटी आहे. मोठ्या विकासकाकडे असणाऱ्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी आता कर निर्धारण विभागाकडून वॉर्डनिहाय थकबाकीदारांची यादी तयार केली जाणार असून जप्ती अंडी पुढील कारवाईला लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे.
ज्यांनी रहिवासी इमारतीतील घरे, बंगले किवा दुकानांमध्ये बेकायदा वाढीव बांधकाम केले आहे अशांकडूनही २०० टक्के दंड वसूल केला जात आहे.