मुंबई :
‘मेट्रो-३’ ची कारशेड प्रस्तावित असलेल्या कांजूर येथील जागेच्या मालकीवरून राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये सध्या संघर्ष सुरू आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारमधील हा वाद उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून कांजूर येथील जमीन नक्की कोणाच्या मालकीची आहे, याचा निकाल उच्च न्यायालय बुधवारी देणार आहे.
कांजूर येथील जागेच्या मालकीवरून राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू असतानाच एका खासगी कंपनीने मेट्रो-३ कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह त्या परिसरातील ६,३७५ एकर जमिनीची मालकी मिळाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, खासगी कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करून या जमिनीचा ताबा मिळवल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तो ताबा काढून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनिल मेनन यांच्या एकलपीठापुढे आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार, मुंबई महापालिका आणि खासगी कंपनीलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
खासगी कंपनी ‘आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्ट्स प्रा.लि’ ज्या जमिनींवर मालकीहक्क सांगत आहे, त्यात मिठागर, रेल्वे व संरक्षण विभागाच्या जमिनींचाही समावेश आहे. त्यामुळे या जमिनी राज्य सरकार किंवा खासगी कंपनीच्या मालकीच्या नसून केवळ केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आहेत, असा दावा गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने केला आहे. तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारचा हा दावा खोडला आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एकूण ८६८ हेक्टर जमिनीपैकी ९२ हेक्टर जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, तर १३ हेक्टर जागा मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे.
मुंबई महापालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादरमुंबई महापालिकेनेही यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने डम्पिंग ग्राऊंडसाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारला १४१ हेक्टर जमीन मुंबई महापालिकेला देण्याचे आदेश दिले होते. खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून जमिनीचा ताबा मिळवल्याने हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवावा,’ असे पालिकेने म्हटले आहे.