रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत मुंबईकर उदासीनच; प्रशासनाचाही ढीम्म कारभार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2019 01:42 AM2019-08-08T01:42:44+5:302019-08-08T01:42:59+5:30

पिण्याजोगे लाखो लीटर पाणी धुणी-भांडी करण्यासाठी जाते वाया, चांगला पाऊस होऊनही नियोजनाचा अभाव

Mumbai Indifferent to Rain Water Harvesting; The administration also slowed down | रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत मुंबईकर उदासीनच; प्रशासनाचाही ढीम्म कारभार

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत मुंबईकर उदासीनच; प्रशासनाचाही ढीम्म कारभार

Next

मुंबई : गेले आठ महिने पाणीकपातीचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांना मुसळधार पावसाने दिलासा दिला. तलाव क्षेत्रात ९० टक्क्यांहून अधिक जलसाठा असल्याने पुढील वर्षभराचे पाण्याचे टेन्शन मिटणार आहे, परंतु पाणीबाणीच्या काळात जीवदान ठरू शकणाºया रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाबाबत १७ वर्षांनंतरही महापालिका प्रशासन आणि मुंबईकरांमध्येही उदासीनताच आहे. लाखो लीटर पिण्यास योग्य पाणी धुणी-भांडी अशा कामांवर वाया जात आहे.

पावसाचा कल गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलला आहे. सन २०१० आणि २०१४ मध्ये अपुºया पावसामुळे पाणीप्रश्न पेटला होता. पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहणे घातक असल्याची प्रचिती त्याच वेळी आली होती. पालिकेने हा धोका ओळखून २००२ मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सक्तीचा केला खरा, परंतु या नियमाची अंमलबजावणी तेवढ्याच तत्परतेने झाली नाही. परिणामी, कित्येक वर्षे या नियमाचे कागदी घोडेचं नाचविले गेले. पाण्यासाठी जलाशयांवरील भार सतत वाढतच राहिला.

मुंबईत वर्षभरात सुमारे तीन हजार मिमी पाऊस पडतो. घराच्या छतावरून वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी पालिकेने केलेल्या नियमांना विकासक मात्र केराची टोपली दाखवित असतात. २००७ पासून तीन चौ.मी. क्षेत्रफळातील मुंबईतील सर्व नवीन बांधकामांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविलेला नसल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. या इमारतींनी प्रकल्प राबवून परवानगी घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात तिथे पावसाचे पाणी साठविले जाते का? याबाबत फेरतपासणी करणारी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही.

प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन देणारी सूट
पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी मिळेपर्यंत विकासक हा प्रकल्प राबवितात. तो कार्यान्वित केला जात नाही, असे दिसून आले आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा पालिकेकडे नाही.
हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी पालिकेचे विद्यमान आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यानुसार, हा प्रकल्प राबविणाºया इमारतींना मालमत्ता करामध्ये तीन टक्के सूट देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.

नियम काय सांगतो?
छतावरून गळून जाणारे पावसाचे पाणी पाइपाद्वारे टँकमध्ये साठवून पाण्याची बचत करण्याची योजना म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग़
२००२ - महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सक्तीचा केला. एक हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींना हा प्रकल्प राबविणे बंधनकारक केले.
२००७ - तीनशे चौ.मी.क्षेत्रफळावरील नवीन इमारतींनी प्रकल्प न राबविल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारण्यात येईल, असा नियम महापालिकेने केला.
कपडे, भांडी, लादी धुणे, गाड्या धुणे, उद्यानात वापरले जाणारे पाणी अशा कामांवर ६० टक्के पिण्याचे पाणी दररोज वाया जात असते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे पाणी साठविल्यास या पाण्याचा वापर अशा कामांसाठी होऊ शकेल. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल.

महापालिकेतील विभागांची टोलवाटोलवी
महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कक्षाची स्थापना केली. हा प्रकल्प विकासक इमारतीमध्ये राबवित असल्याचे खातरजमा करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी इमारत प्रस्ताव विभागावर आहे. आतापर्यंत ज्या इमारतींचे आराखडे मंजूर झाले. तिथे प्रत्यक्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सुरू आहे का? किती इमारतींमध्ये हा प्रकल्प आहे. याबाबत कोणती माहिती पालिकेकडे नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या संदर्भात महापालिकेकडून मागविलेल्या माहितीमध्ये अशी कोणती आकडेवारी नसल्याचे समोर आले होते.

मुंबईला होणारा पाणीपुरवठा - दररोज ३८०० दशलक्ष लीटर
पाणीचोरी व गळती - दररोज ९०० दशलक्ष लीटर (पुणे शहराचा दररोजचा पाणीपुरवठा एवढा आहे.)
पाण्याची मागणी - दररोज ४२०० दशलक्ष लीटर
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी तलावं - मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, तुळशी, विहार, अप्पर वैतरणा, भातसा
वर्षभराचा जलसाठा अपेक्षित - १४ लाख ४७ हजार दशलक्ष लीटर
सध्या तलावांमध्ये असलेला जलसाठा - १३ लाख दोन हजार ९४६ दशलक्ष लीटर
वर्षभराचे पावसाचे प्रमाण सरासरी - २,४५७ मि.मी.

Web Title: Mumbai Indifferent to Rain Water Harvesting; The administration also slowed down

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.