Nanded Govt Hospital Case:नांदेड येथील शासकीय रूग्णालय व महाविद्यालय प्रशासनाच्या अनास्थेने ४८ तासांत तब्बल ३१ जणांचे बळी घेतले आहेत. यामध्ये १६ नवजात बालकांचा समावेश आहे. अतिदक्षता विभागातील घाण, एससी, पंखे बंद अशा असुविधा आणि वेळेत औषधांचा तुटवडा यामुळेच मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली असून, राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच उद्याच्या उद्या माहिती द्या, असे निर्देश महाधिवक्त्यांना दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
नांदेड शासकीय रुग्णालयातील घटनेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेत राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले. औरंगाबाद जिल्हा व शहराचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्हा व शहराचे नामांतर धाराशिव करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयांना अनेक याचिकांद्वारे हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवरील सुनावणी संदर्भात महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ हे न्यायालयात आले असताना खंडपीठाने नांदेडच्या घटनेचा उल्लेख केला आणि त्यावरून राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
प्राथमिक माहितीही आम्हाला उद्याच द्या
डॉक्टरांची कमतरता, औषधांची टंचाई अशा गोष्टीमुळे मृत्यू होत असतील तर अजिबात खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना या घटनेबाबत विचारले. त्यावर नेमकी घटना काय आणि कशी घडली, या साऱ्याची माहिती घेतो आणि उद्या प्राथमिक म्हणणे मांडतो, असे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर, विष्णूपुरीच्या रुग्णालयात किती तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत यासह अन्य प्राथमिक माहितीही आम्हाला उद्याच द्या, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने महाधिवक्ता सराफ यांना दिले आहेत. शुक्रवारी याप्रश्नी प्राधान्याने सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, सध्या बालरोग विभागात १४२ बालकांवर उपचार सुरू आहेत. त्यातील ४२ बालके अतिगंभीर असल्याने त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयाच्या खाटांची क्षमता ५०० असली तरी सध्या येथे एक हजार पेक्षा अधिक रुग्ण उपचार घेत आहेत. आजमितीस वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या ७० रुग्णांची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे.