Sameer Wankhede: “न्यायव्यवस्था केवळ यासाठीच आहे का?”; हायकोर्टाने समीर वानखेडेंना चांगलेच सुनावले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 22, 2022 15:33 IST2022-02-22T15:32:59+5:302022-02-22T15:33:37+5:30
Sameer Wankhede: मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का, असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला आहे.

Sameer Wankhede: “न्यायव्यवस्था केवळ यासाठीच आहे का?”; हायकोर्टाने समीर वानखेडेंना चांगलेच सुनावले
मुंबई: राष्ट्रवादी नेते आणि राज्याचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांचा जावई आणि शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान (Aryan Khan) याला क्रुझ ड्रगप्रकरणी केलेली अटक यामुळे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) प्रचंड चर्चेत आले होते. यानंतर नवाब मलिकांनी समीन वानखेडे यांच्याविरोधात टीकेची झोड उठवली आणि अनेक आरोप केले. याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील मद्यालयासाठीचा परवानासंदर्भात पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, समीर वानखेडे यांना फटकारले.
बनावट कागदपत्रांद्वारे मद्यालयासाठीचा परवाना मिळवल्याबद्दल ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. मात्र, या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला
आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी?
कोणतीही याचिका आल्यास त्याला तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी, या शब्दांत संताप व्यक्त करत न्या. गौतम पटेल यांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुनावले. सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का? मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का?, असे समीर वानखेडे यांच्या वकिलांना फटकारले.
दरम्यान, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांचा मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला. वानखेडे यांनी सज्ञान नसताना म्हणजेच अवघ्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या नावाने मद्यालयाचा परवाना काढला होता, ही बाब चौकशीत समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.