लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: ‘माध्यान्ह भोजन’ योजना लागू करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवू शकत नाही, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. ‘माध्यान्ह भोजना’ची चव चाखण्याचा, त्यासंबंधी नोंदी करण्याचे काम मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिला होता, मात्र शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत ही योजना लागू करणे, अन्नाचा दर्जा तपासणे, हे शिक्षकांचेच कर्तव्य आहे, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे होती.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठीची ‘माध्यान्ह भोजन’ योजना लागू करण्याची व अन्नाचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी शिक्षकांची नाही, अशी भूमिका २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने घेतल्याने अपिलेट न्यायालयाप्रमाणे हे न्यायालय भूमिका बदलू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठोस कारण नाही : आम्ही अपिलेट न्यायालय नाही. आधीच्या आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी ठोस कारणेही समोर नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली.
काय आहे ‘माध्यान्ह भोजन’ योजना?
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने १९९५ मध्ये ‘माध्यान्ह भोजन’ योजना सुरू केली. या योजनेवर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २००९ व २०११ मध्ये निर्णय घेतला. सर्व अटींचे पालन करून राज्य सरकारने योजनेचा ठेका महिला बचत गटांना दिला. या योजनेत ७५ टक्के भागीदारी केंद्र सरकारची व २५ टक्के भागीदारी राज्य सरकारची आहे. २२ जुलै २०१३ रोजी केंद्र सरकारने या योजनेसंबंधी नवे नियम तयार केले. नियमानुसार विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यापूर्वी शिक्षकांनी अन्नाचा दर्जा तपासणे व चव चाखणे आवश्यक आहे. तसेच त्याच्या नोंदीही ठेवणे आवश्यक आहे. या निर्णयाला महिला बचत गट व शिक्षकांनी आव्हान दिले होते.