लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे (एमसीए) विद्यमान अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार यांच्या नातेवाइकांसह तब्बल ४०० सदस्यांची निवडणुकीच्या तोंडावरच सदस्य म्हणून नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे ही नोंदणी प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
एमसीएतील नियमबाह्य सदस्य भरती व संघटनेचा मनमानी कारभार ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सोमवारी एमसीएच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात घेता प्रथमदर्शनी सर्वकाही घाईघाईत केले गेल्याचेच दिसते, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले. पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होईल.
याचिकेत काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांसाठी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. अनेक नव्या सदस्यांचा क्रिकेटशी काहीही संबंध नाही. काही व्यक्तींना एमसीए ही संस्था खासगी मालमत्तेसारखी चालवता यावी, यासाठीच या सदस्यांचा यादीत समावेश केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. नव्या सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार आणि त्यांचे सासरे सतीश मगर, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती यांचा समावेश आहे.
न्यायालयाच्या आदेशात काय?
विद्यमान सदस्यांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली नाही. तसेच, ॲपेक्स कौन्सिल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) बैठकीचे इतिवृत्तही त्यांना मिळाले नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
मनमानी आणि घराणेशाहीचे आरोप लक्षात घेता, नव्या सदस्यांचा समावेश करण्यामागील निर्णयप्रक्रियेची तपासणी करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रथमदर्शनी नोंदणी प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे दिसते. त्यामुळे न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. निवडणूक झाली नाही तर क्रिकेट संघाचे काही नुकसान होणार नाही; परंतु ती झाल्यास याचिकाकर्त्यांचे न भरून येणारे नुकसान होईल, म्हणून मतदान प्रक्रिया थांबवत आहोत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
एमसीएची बाजू काय?
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या सदस्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे योगदान देऊन क्रिकेटसाठी मोठी मदत केली. तसेच एमसीएच्या नियम व उपनियमांनुसार केवळ क्रिकेटपटू किंवा क्रीडा क्षेत्राशी थेट संबंधित व्यक्तीलाच सदस्य असणे आवश्यक आहे, अशी अट नाही, अशी बाजू एमसीएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडली.
Web Summary : Bombay High Court halted MCA elections, questioning the sudden addition of 400 members, including relatives of Rohit Pawar. The court cited rule violations and potential conflicts of interest due to the rushed process and lack of transparency. The next hearing is on February 4th.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमसीए चुनाव पर रोक लगा दी, रोहित पवार के रिश्तेदारों सहित 400 सदस्यों के अचानक जुड़ने पर सवाल उठाया। अदालत ने जल्दबाजी में प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी के कारण नियम उल्लंघन और संभावित हितों के टकराव का हवाला दिया। अगली सुनवाई 4 फरवरी को है।