झोपडपट्टीत बेकायदा शाळाप्रकरणी चौकशीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

खोजा यांनी आपण ज्येष्ठ नागरिक असून,  पालकांवर अवलंबून असल्याचे सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कथित झोपडपट्टीमध्ये चालत असणाऱ्या १५० विद्यार्थ्यांच्या शाळेची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या शाळेच्या ट्रस्टच्या अध्यक्षा मुमताज एच. खोजा यांना ‘न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर’ केल्याबद्दल ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या आधीच्या  निकालाचा आढावा घेताना याचिकाकर्त्याने जाणूनबुजून तथ्ये लपवली आणि न्यायालयाची दिशाभूल केली, असे न्यायालयाने म्हटले. 

खोजा यांनी आपण ज्येष्ठ नागरिक असून,  पालकांवर अवलंबून असल्याचे सांगितले. वास्तविकता, वैद्यकीय व्यावसायिक होत्या. झोपडपट्टीत त्यांच्या नावे तीन बांधकामे आहेत. एक निवासी,  दुसरे क्लिनिक आणि तिसरे ट्रस्ट अंतर्गत शाळा चालविण्यासाठी जिथे त्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी २२०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. मूळ याचिकेत त्यांनी ही तथ्ये लपविली आहेत आणि तसे करण्याचे कोणतेही कारण त्यांनी दिले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

न्यायालयाची केली दिशाभूल

न्यायालयाने खोजा यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत त्यांना न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंडाची रक्कम  दोन आठवड्यांत सशस्त्र दल युद्ध अपघात कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यां सारख्या व्यक्तीमुळे लहान मुलांच्या जीवाला धोका आहे, इतकेच दिसून येत नाही, तर महापालिका आणि एसआरएची निष्क्रियता आणि उदानिसताही दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

----००००----