सहमतीने शरीरसंबंध ठेवणे बलात्कार नाही - हायकोर्ट

तक्रारकर्तीने आरोपीसोबत सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार म्हणता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.

नागपूर  - तक्रारकर्तीने आरोपीसोबत सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार म्हणता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.
भारतीय दंड विधानातील कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या देण्यात आली आहे. या कलमात २०१३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, १८ वर्षे व त्यावरील वयाच्या महिलेने पुरुषासोबत सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यास बलात्कार होत नाही. दुरुस्तीपूर्वी १६ वर्षे व त्यावरील महिलांसाठी ही तरतूद होती, परंतु दुुरुस्तीपूर्वीच्या सर्व प्रकरणांना जुनीच तरतूद लागू होते. हे प्रकरण दुरुस्तीपूर्वीचे आहे. प्रकरणातील तक्रारकर्ती महिला घटनेच्या वेळी १६ वर्षे वयाची होती. महिलेचे आरोपीसोबत प्रेमसंबंध होते. आरोपीने महिलेला लग्न करण्याचे वचन दिले होते. दरम्यान, दोघांनी अनेकदा सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यातून महिला गर्भवती राहिली. त्यानंतर, आरोपीने लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे महिलेने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.
प्रदीप बावणे (२८) असे आरोपीचे नाव असून, तो चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. सत्र न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये जन्मठेप, तर फसवणुकीच्या गुन्ह्यामध्ये एक वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील प्रलंबित असताना आरोपीने महिला व तिच्या बाळाच्या देखभालीची जबाबदारी उचलली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व मुरलीधर गिरटकर यांनी बदललेली परिस्थिती व कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता हे प्रकरण बलात्काराच्या व्याख्येत बसत नसल्याचा निर्णय दिला व आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केले, पण आरोपीचे फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील दोषत्व कायम ठेवून त्याला सहा महिने कारावास व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली, तसेच दंडाची रक्कम तक्रारकर्तीच्या बाळाच्या नावाने सहा वर्षांसाठी बँकेत जमा करण्याचा आदेश दिला व त्यानंतर संबंधित रक्कम महिलेला अदा करण्यास सांगितले.