मुंबई - पाली विभागाला अनुदानित दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये गेले कित्येक महिने आंदोलन करणाऱ्या बौद्ध भिक्खूला हटविण्यात पोलिस अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिस इतके असहाय कसे? असा सवाल गुरुवारी केला.
मुंबई विद्यापीठातील पाली भाषा विभागाचे संवर्धन आणि वसतिगृहाच्या मागणीसाठी संशोधक विद्यार्थी तथा बौद्ध भिक्खू भंते विमांसा (राजेश बलखंडे) यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये केलेले आंदोलन मोठे तणावपूर्ण ठरले. आंदोलकाने विद्यापीठ प्रशासनावर अन्यायकारक वागणूक व हल्ल्याचा आरोप केला.
वातावरण आणखी चिघळू शकते. त्यामुळे या आंदोलकर्त्याला विद्यापीठाच्या आवारातून हटविण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, यासाठी विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अजूनपर्यंत पोलिस त्याला हटवू शकले नाहीत. मुंबई पोलिसांचा महिमा आम्ही वाचून व ऐकून आहोत. मात्र, एका आंदोलनकर्त्याला हटवण्यास असमर्थ आहेत. पोलीस इतके असहाय कसे? असा सवाल न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला.
मुंबई पोलिसांनी आंदोलनकर्त्याला हटविले तर आम्हाला त्यांच्या प्रतिमेचा अंदाज बांधू शकतो, असे म्हणत न्यायालयाने पोलिसांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश देत या संदर्भातील न्यायालयाने पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी ठेवली.
Web Summary : Bombay High Court questioned Mumbai Police's inability to remove a protesting Buddhist monk from Mumbai University campus. The court has demanded an explanation from the government regarding the same and adjourned the hearing to April 29.
Web Summary : मुंबई विश्वविद्यालय परिसर से प्रदर्शनकारी बौद्ध भिक्षु को हटाने में मुंबई पुलिस की अक्षमता पर उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया। अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित कर दी।