दिशा सालियन प्रकरणी अंतिम अहवाल सादर करण्यास विलंब का?; हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

सरकारच्या संथ गतीवर उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या संथ कारभाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. ‘नवीन पुरावे’ दाखल झाल्याचा आधार देऊन अंतिम अहवाल सादर करण्यास विलंब करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

कायद्यानुसार असा अहवाल २४ तासांत सादर करणे अपेक्षित असल्याचे निरीक्षण  मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. न्यायालयाने दिशाचे वडील सतीश आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलली. सतीश यांच्या याचिकेत दिशा सालियनचा मृत्यू अपघाती नसून, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तपासाची प्राथमिक टप्पा पूर्ण झाला असून, दिशाचा मृत्यू अपघाती होता. कोणताही घातपात किंवा खुनाचा पुरावा सापडलेला नसल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. 

पाेलिसांचे प्रतिज्ञापत्र सादर

तपासाच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली. मालवणी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेन्द्र नागरकर यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

पेनड्राइव्ह सादर करण्यासाठी किती वेळ लागतो?

प्राथमिक अहवाल तयार असला, तरी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या पेन ड्राइव्हमधील ‘नवीन पुराव्यां’मुळे तपास सुरू आहे, अशी माहिती न्यायालयाला सरकारी वकिलांनी दिली. सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी सांगितले की, या पुराव्यांची पडताळणी सुरू असल्याने अंतिम अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. मात्र, न्यायालयाने या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केला. 

‘पेन ड्राइव्ह तपासायला किती वेळ लागतो?, दोन तास? तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १७४  नुसार नवीन पुराव्यावर आधारित अहवाल २४ तासांत सादर करणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली असून, तपास अधिकारी स्वत: न्यायालयात हजर राहून उत्तर देईल, असे देशमुख यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही मुदत मंजूर केली.

पोलिस तपासावर आरोप

याचिकेत दिशा सालियनच्या  मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. दिशाचे शरीर बंद दरवाज्यामागून बाहेर आणून खाली फेकण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे. 

१४  व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. पोस्टमॉर्टेम अहवाल ५० तास विलंबाने तयार करून सामूहिक बलात्काराचा पुरावा दडपल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या याचिकेद्वारे आदित्य ठाकरे यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.