लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विभक्त पत्नीच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने परदेशातून आलेल्या पतीला व त्याच्या आईला अंधेरी येथील फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी दिली, तर पतीच्या दुसऱ्या पत्नीला आणि दोन मुलांना मात्र राहण्यास नकार दिला.
अर्जदाराच्या नवविवाहित पत्नीला आणि त्यांच्या मुलांना त्या फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी दिली तर दोन्ही पक्षांमध्ये आणखी वाद निर्माण होतील, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
आपल्यासह आई, पत्नी व दोन मुलांना अंधेरी येथील स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी द्यावी व पहिल्या पत्नीला फ्लॅटमध्ये राहण्यापासून रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या जोडप्याचा विवाह मार्च १९९९ मध्ये झाला. त्यांना एक मुलगी आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मान्य केला. अंधेरी येथील ४ बीएचके फ्लॅट - दोन समान भागांत विभागण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
दोघांनीही या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दरम्यान, घटस्फोटानंतर, पतीने दुसरे लग्न केले. तो त्याची पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांसह थायलंडमध्ये राहतो. २०२४ मध्ये स्ट्रोक आल्यानंतर, त्याने भारतात उपचार घेतले.
नेमके प्रकरण काय?
एप्रिल २०२४ मध्ये त्याच्या विभक्त पत्नीने त्याला फ्लॅटमध्ये राहू दिले नाही. पतीच्या वकिलाने सांगितले की, कुटुंब भारतात स्थलांतरित होऊ इच्छित आहे. तो सध्या दिवाळीच्या सुटीसाठी भारतात आला आहे. २४ सप्टेंबर रोजी पहिल्या पत्नीच्या आईने दार उघडले आणि त्याचा अपमान केला. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्याला अंतरिम दिलासा हवा आहे, असे वकिलाने सांगितले.
Web Summary : High Court permits divorced husband and mother to reside in Andheri flat. Second wife and children denied. Disputes cited. Husband sought access after being blocked by ex-wife. Court granted relief.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने तलाकशुदा पति और माँ को अंधेरी फ्लैट में रहने की अनुमति दी। दूसरी पत्नी और बच्चों को मना किया गया। विवादों का हवाला दिया गया। पति ने पूर्व पत्नी द्वारा अवरुद्ध किए जाने के बाद पहुंच मांगी। न्यायालय ने राहत दी।