लाखभर फेरीवाल्यांपैकी फक्त ३५ हजारांचे पुनर्वसन ? पात्रतेवरून गंभीर प्रश्न ऐरणीवर

उर्वरित ६५ हजार जणांचे काय?

मुंबई : फेरीवाल्यांसंदर्भातील धोरण आणि त्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या जागा या संदर्भात नियोजन करण्यासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या नगर पथविक्रेत्या समितीमध्ये केवळ ३५ हजारच सदस्य असून, उर्वरित सुमारे ६५ हजार फेरीवाल्यांची व्यवस्था कशी लावली जाणार? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.

पथविक्रेता समितीची निवडणूक होऊन न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यात निकालही जाहीर झाला. मात्र या समितीमध्ये अनेक वाद असून, प्रकरण न्यायालयात बराच काळ प्रलंबित राहिले होते आणि नगर पथविक्रेता समितीची स्थापना रखडली होती. समितीच्या निवडणुकीसाठी फक्त ३५ हजार फेरीवाले पात्र ठरल्याने शहरात फक्त ३५ हजार फेरीवाले आहेत का आणि त्यांचेच पुनर्वसन होणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत सुमारे ९० हजार ते एक लाखाच्या आसपास फेरीवाले असल्याचे सांगण्यात आले होते.

९९ हजार फेरीवाल्यांनी केले होते अर्ज

मुंबई हॉकर्स युनियनने नुकत्याच झालेल्या समितीच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणे बंधनकारक आहे, या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी लक्ष वेधले. १९९४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणावेळी ९९ हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केले होते.

३२ हजार फेरीवाल्यांची अंतिम यादी केली निश्चित

 महापालिकेने सुरुवातीला यापैकी केवळ १५ हजार आणि नंतर ७ हजार वाढवून एकूण २२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवले होते. नंतर ३२ हजार फेरीवाल्यांची अंतिम यादी निश्चित केली होती, असे राव यांनी सांगितले.

शहरात २३ हजार जागांवर फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन 

शहरात २३ हजार जागा (पिचेस) तयार करून तेथे या फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन आहे. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.५ टक्के फेरीवाले असू शकतात. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण २०१४ नंतर झालेले नाही. समितीमध्ये प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी त्या व्यक्तीचे नाव फेरीवाल्यांच्या यादीत असणे अनिवार्य आहे. बाहेरील व्यक्ती समितीवर जाऊ शकत नाहीत. हॉकर्स झोन नक्की कुठे बनवले  जाणार आणि उर्वरित फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन कसे होणार? हा प्रश्न पुढील काळात उभा राहणार आहे, असा इशारा राव यांनी दिला.