खड्ड्यावरील दंडाला गणेश मंडळांचा विरोध; लहान मूर्तींनाही परवानगी देण्याची बैठकीत मागणी

पालिकेने परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम १५ हजार इतकी वाढवली असून, हे शुल्क अवाजवी आणि भरमसाठ असल्याचे मत मंडळांनी व्यक्त केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य सरकारने नुकताच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला, मात्र खड्डे झाल्यास सार्वजनिक मंडळांना १५ हजार दंड आकारण्याचे मुंबई महापालिकेने जाहीर केले आहे. पालिकेचा हा पवित्रा मंडळांसाठी जाचक असून, दंड रद्द करण्याची मागणी मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी केली. 

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक शनिवारी दादर येथे पार पडली. या बैठकीत खड्ड्यांसाठी दंड रद्द करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती पालिका आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मंडळांकडून घेतले जाणारे अवाजवी हमीपत्र, उंच पीओपी मूर्तीचे विसर्जन, विमा सुरक्षा या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. मागील कित्येक वर्ष प्रति खड्डा २ हजार इतका दंड आकारत होता, मात्र दोन दिवसांपूर्वी पालिकेने परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम १५ हजार इतकी वाढवली असून, हे शुल्क अवाजवी आणि भरमसाठ असल्याचे मत मंडळांनी व्यक्त केले. 

उंच गणेशमूर्ती सोबत मंडपात छोट्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. या मूर्ती मोठ्या मूर्तींसोबत विसर्जन करण्याची मुभा देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

हमीपत्र आता नको

उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींना परवानगी दिल्याने पालिकेने पीओपी मूर्तींबाबत आता हमीपत्र घेऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली. मंडळांसह भाविकांना शासनाने विमा कवच उपलब्ध करून द्यावा, सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा उपलब्ध करावा, अशी मागणीही मंडळांनी केली.

उत्सवानंतर खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी गणेशोत्सव मंडळे घेतात मात्र तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पालिका सरसावते. मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत पालिका संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरवर कठोर कारवाई करणार का? ॲड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष समन्वय समिती.