मुंबई : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (मुंबै बँक) चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. दरेकर हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत असताना मुंबई जिल्हा बँकेविषयी असंख्य तक्रारी होत्या. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गेली पाच वर्ष बँकेच्या कुठल्याही कारभाराची चौकशी झालेली नव्हती. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर, बँकेच्या कारभाराविषयी आलेल्या तक्रारींवरून ही चौकशी लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
३१ मार्च २०२० च्या अखेरीस बँकेत ४७.९९ कोटी तोटा झाला आहे. याच दिवशी बँकेच्या भांडवल पर्याप्ततामध्ये ७.११ टक्क्यांनी घट झाली आहे. बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जखात्याची देखील तपासणी करण्याची मागणी होत होती. बँकेने ३१ मार्चअखेर साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे तसेच बँकेच्या कार्पोरेट लोन पॉलिसी अंतर्गत दिलेल्या कर्जखात्याची देखील तपासणी या चौकशी समितीमार्फत केली जाणार आहे. बँकेमार्फत मागील ५ वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, बदलणे, दुरुस्त करणे, तसेच बँकेच्या मुख्यालय व शाखा कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर केलेल्या खर्चाची भांडवली व आवर्ती खर्च तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.महिन्याच्या आत तपासणी अहवालसहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत, सहकारी संस्था लेखापरीक्षण साखर आयुक्तालय पुण्याचे सहनिबंधक राजेश जाधवर, जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांचा समावेश आहे. या तपासणी पथकाने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.