सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदा रद्द; मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे वाचवल्याचा दावा

मुंबई महापालिका प्रशासनाने १००० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या निविदा रद्द केल्या.

मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाने नुकत्याच सुमारे १००० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या निविदा रद्द केल्या आहेत. प्रशासनाकडून सरसकट काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यास आम्ही भाग पाडले आहे. या माध्यमातून मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे आम्ही वाचवले आहेत, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा असा आमचा उद्देश आहे, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे

रद्द करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये प्राणिसंग्रहालय विस्तार, रस्ते रंगरंगोटी, पदपथ रेलिंग आणि शालेय साहित्य खरेदी यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सत्ताधारी महायुतीने प्रशासनावर अंकुश असल्याचे दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे स्थायी आणि सुधार समितीसह अन्य बैठकांमध्ये प्रशासनाचे प्रस्ताव सरसकट मंजूर करण्याचे महायुती टाळत आहे. काही प्रस्तावांवर 'सविस्तर उत्तरे द्या, परिपूर्ण माहिती द्या' असे प्रशासनाला सांगत प्रस्ताव प्रशासनाकडे माघारी धाडले जाऊ लागले आहे.

रद्द करण्यात आलेल्या निविदा

जिजामाता उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय विस्तार (४२० कोटी), पदपथ सुशोभीकरण (३८५ कोटी)

शालेय साहित्य (१५० कोटी): साहित्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या 'जेम पोर्टल'वरून केली जाणार आहे.

त्यामुळे जुनी निविदा रद्द, रस्ते रंगरंगोटीची १५० कोटींची निविदा रद्द

प्रशासनाने माघार घेतल्याची चर्चा

ज्या निविदा रद्द करण्यात आल्या, त्यात अनियमितता, खर्चवाढ, घोटाळा असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा संशय आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित कामांच्या निविदाच रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. ही प्रशासनाची माघार असल्याची चर्चा आहे. ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निविदांच्या अटींमध्ये बदल केला, असेही आरोप होऊ लागले आहेत.