‘ते’ भूखंड घेण्यासाठी पालिकेलाच बसणार भुर्दंड, प्रस्तावित धोरणामध्येच केली शिफारस

Mumbai News: राजकीय नेत्यांना मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. प्रस्तावित धोरणातील शिफारशीमुळे पालिकेलाच पैसे मोजावे लागणार आहेत.

मुंबई : राजकीय नेत्यांना मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. प्रस्तावित धोरणातील शिफारशीमुळे पालिकेलाच पैसे मोजावे लागणार आहेत.

महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी  काळजीवाहू तत्त्वावर भूखंड दिले होते. त्यावर क्लब व अन्य सेवा सुरू झाल्या. आता हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी या  सुविधांचे भांडवली मूल्य निश्चित करून त्याच्या ५० टक्के रक्कम संबंधितांना नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. दत्तक तत्त्वावरील प्रस्तावित मैदाने व क्रीडांगणे धोरणामध्ये  तशी शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेने काळजीवाहू तत्त्वावर काही भूखंड दिले होते. यात शिवसेना नेते रवींद्र वायकर यांच्या जोगेश्वरी येथील मातोश्री क्लबसह खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा कांदिवली येथील कल्पना विहार क्लब व दिवंगत माजी महापौर रमेश प्रभू यांचे विलेपार्ले येथील प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल यांचा समावेश आहे.  आता मैदान, क्रीडांगण दत्तक तत्त्वावर  देण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावित धोरणात काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दोन पर्याय
  काळजीवाहू तत्त्वावर भूखंड घेतलेल्या किंवा दत्तक तत्त्वावर दीर्घ मुदतीसाठी भूखंड घेतलेल्या ज्या संस्थांना या धोरणानुसार करारनामा करण्याची इच्छा नसेल त्या संस्थांना धोरणामध्ये दोन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. 
  भूखंडावर उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी सुविधांचे सध्याचे भांडवली मूल्य काढून त्या मूल्याच्या ५० टक्के रक्कम संबंधितांना नुकसानभरपाई म्हणून देऊन भूखंड पालिकेच्या ताब्यात घेणे, हा एक पर्याय आहे. 
  भूखंड पालिकेच्या ताब्यात घेऊन, भूखंडावर आवश्यक असणाऱ्या अंदाजे महसुली खर्चाच्या ५० टक्के दराने भूखंडाच्या परिरक्षणाची जबाबदारी अन्य कंत्राटदारांप्रमाणे त्याच अटी-शर्तीवर विनानिविदा संस्थेस पाच वर्षांच्या मुदतीकरिता सोपवायची, असा दुसरा पर्याय आहे.

नियमांचे पालन करा
दत्तक तत्त्वावर देण्यात येणारे भूखंड बळकावण्याची भीती असल्याने पालिकेने या भूखंडांचा मालमत्ता कर व जमीन महसूल स्वतःच भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. दत्तक तत्त्वावर भूखंड दिल्यानंतर संबंधित  संस्था नियमांचे पालन करत नसेल, तर तो भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.