"साहेबांसाठी काहीतरी करा"; वॉशरूममध्ये लाच मागितली, पैसे मिळताच WhatsApp कॉल केला अन् अडकले न्यायमूर्ती

अतिरिक्त सत्र न्यायदंडाधिकारी लाच मागितल्याच्या प्रकरणात गेल्या आठ दिवसांपासून फरार आहेत.

Magistrate Bribery Case: माझगाव येथील दिवाणी सत्र न्यायालयात १५ लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. न्यायालयाच्या स्वच्छतागृहात झालेल्या एका साध्या संवादातून या घोटाळ्याचा खुलासा झाला. या प्रकरणात न्यायालयातील लिपिक चंद्रकांत वासुदेव (४०) याला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. तर अतिरिक्त सत्र न्यायदंडाधिकारी एजाजुद्दीन एस. काझी यांच्यावर सक्रिय सहभागाचा आरोप असून ते सध्या फरार आहेत. अटकेनंतर लिपिकाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना कॉल करून माहिती देत रक्कम घेण्यास संमती दर्शवली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुरुवात ९ सप्टेंबर रोजी झाली. मालमत्तेच्या एका प्रलंबित खटल्यासाठी आलेल्या तक्रारदाराच्या सहकाऱ्याशी न्यायालयाच्या स्वच्छतागृहात बोलताना लिपिक वासुदेव याने थेट लाचेची मागणी केली. साहेबांसाठी (न्यायाधीश) काहीतरी करा, म्हणजे निकाल तुमच्या बाजूने लागेल, असं वासुदेवने तक्रारदाराला सांगितले. तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. ११ नोव्हेंबर रोजी लिपिक चंद्रकांत वासुदेव याला वांद्रे येथील तक्रारदाराकडून १५ लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली. चौकशीत वासुदेवने कबूल केले की, ही रक्कम त्याने दिवाणी सत्र न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी एजाजुद्दीन एस. काझी यांच्यासाठी घेतली होती.

न्यायाधीशांची थेट संमती

कारवाईनंतर पंचांसमोरच वासुदेवने न्यायदंडाधिकारी काझी यांना व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल केला. तेव्हा काझी यांनी केवळ लाच स्वीकारल्याबद्दल संमतीच दिली नाही, तर ती रक्कम त्वरित आपल्या घरी घेऊन येण्यास सांगितले. लाचेच्या १५ लाख रुपयांपैकी ४ लाख (५०० च्या नोटा) खरे चलन होते. तर उर्वरित ११ लाख खेळण्यातील नोटा होत्या. लाच मागितल्याचा आरोप असलेले न्यायदंडाधिकारी एजाजुद्दीन एस. काझी फरार झाले आहेत. एसीबीने १२ नोव्हेंबर रोजी चर्चगेट येथील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी धाव घेतली, मात्र ते घर बंद असल्याने ते सील करण्यात आले आहे.

वासुदेवने एसीबीला सांगितले की, तो मागील एक वर्षापासून न्यायाधीशांच्या न्यायालयात कार्यरत होता. न्यायदंडाधिकारी त्याला वैयक्तिक आणि कौटुंबिक समस्यांमध्ये मदत करत असल्याने त्यांच्यात वारंवार व्हॉट्सअ‍ॅपवर बोलणं होत असे. एसीबीने लाचेची रक्कम, मोबाईल संभाषणांचे रेकॉर्डिंग आणि दोन्ही आरोपींमधील चॅटिंगचे डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. याप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, लिपिक वासुदेवला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. फरार न्यायदंडाधिकारी काझी यांच्या विरोधात पुढील चौकशी आणि तपास करण्यासाठी एसीबीने मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे रितसर परवानगी मागितली आहे. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेतील भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

तक्रारदाराच्या पत्नीच्या कंपनीच्या मालकीची जागा बळजबरीने कब्जात घेतल्याचा वाद २०१५ पासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून, २०२४ मध्ये ती केस दिवाणी सत्र न्यायालय माझगाव येथे वर्ग करण्यात आली होती. तक्रारदार कार्यालयातील कामानिमित्त ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कोर्टात हजर असताना चंद्रकांत याने संपर्क साधला. त्याने न्यायाधीशांच्या माध्यमातून त्यांच्या बाजूने निकाल लावण्यासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी १० लाख स्वतः साठी आणि उर्वरित १५ लाख न्यायाधीशांसाठी द्यावे लागतील असे सांगितले. त्यानंतर वारंवार कॉल करून पैशांची मागणी सुरू केली. मात्र, एवढे पैसे देणे शक्य नसल्याने तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी एसीबीकडे धाव घेतली.