मुंबई २०२० मध्येही खड्ड्यांतच राहणार, रस्त्यांच्या कामाचा खेळखंडोबा

भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीचे या गंभीर प्रश्नकडे लक्ष वेधले.

मुंबई : प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मुंबईतील रस्त्यांच्या कामाचा या वर्षी खेळखंडोबा झाला आहे. डिसेंबर महिना उजाडला तरी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याने नवीन वर्षातही कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत असल्याचा संताप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी व्यक्त केला.
भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीचे या गंभीर प्रश्नकडे लक्ष वेधले. रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा मागविल्यानंतर अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात निविदा मागविण्यात आल्या, त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यात पालिका प्रशासनाने निविदेच्या अटींमध्ये बदल केल्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रस्त्यांची कामे २०२० मध्येही सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यांच्या मुद्द्याचे समर्थन करीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.
जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्यातील चार महिन्यांमध्ये रस्त्यांची कामे बंद ठेवण्यात येतात. त्यामुळे सप्टेंबर ते एप्रिल या कालावधीत रस्त्यांची कामे उरकणे अपेक्षित असते. आजच्या घडीला मुंबईतील रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातही रस्त्यांच्या कामाचा पत्ता नाही. आयुक्त नवीन अटींचा समावेश करीत असल्याने रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ठेकेदार मिळत नाहीत. चढ्या दराने ठेकेदार बोली लावत आहेत, असा संताप समाजवादीचे गटनेते, आमदार रईस शेख, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केला. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी गंभीर दखल घेत प्रशासनाला लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
स्कायवॉकसाठी पुनर्निविदा काढण्यास मनाई
बोरीवली येथील एम.जी. मार्गावर पालिकेमार्फत स्कायवॉक बांधण्यात येणार आहे. मात्र ७० कोटींच्या या कामासाठी आतापर्यंत दोनदा फेरनिविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या वेळेस प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ठेकेदाराने १३ टक्के अधिक रकमेची बोली लावली आहे. त्यामुळे या कामासाठी तिसऱ्यांदा फेरनिविदा मागविण्यात येणार आहेत. परंतु, यापूर्वी ३० टक्के अधिक खर्चाची कामे केली असताना या वेळेस फेरनिविदा का? असा आक्षेप स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतला. फेरनिविदा मागविण्यास मनाई करीत स्कायवॉकचे काम सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

या अटीमुळे झाली अडचण
हमी कालावधीतील रस्त्यांसाठी ठेकेदारांना ४० टक्के अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम परत मिळणार नसल्याने ठेकेदार उदा. एक कोटीच्या रस्त्याच्या कामासाठी दीड कोटीची बोली लावत आहेत. त्यामुळे पालिकेला ५० लाख रुपये भुर्दंड पडत आहे, असे सदस्यांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणले. ३६० रस्त्यांच्या कामासाठी या वर्षी आतापर्यंत ९५० कोटींची निविदा मागविण्यात आली आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यामध्ये नवीन अटींचा समावेश प्रशासनाने केला असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.