मुंबई - वीजग्राहकांना अधिक तत्पर सेवा आणि कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी करण्याची मागणी लक्षात घेऊन महावितरण अंतर्गत मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा हा सर्व कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन आणि चर्चा करूनच तयार करण्यात आला आहे. या पुनर्रचनेत कोणतेही पद किंवा कर्मचारी कपात होणार नाही उलट नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे महावितरण प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान मनुष्यबळ पुनर्रचना व फ्रॅन्चाईजीविरोधात सहा संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी पुकारलेल्या एक दिवसीय संपाला सोमवारी (दि. ७) संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महावितरणधील सुमारे 50 टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. मात्र संप कालावधीत राज्यातील वीजसेवा पुर्णतः सुरळीत होती. संपाचा वीजसेवेवर कोणताही परिणाम झाला नाही.
महावितरणमधील सहा संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी (दि. ७) राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या पार्श्वभूमिवर महावितरणकडून प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात संघटनांचे आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम २०१७ लागू आहे.
भविष्यातील स्पर्धा पाहता वीजग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. तसेच सध्याच्या रचनेतील कर्मचाऱ्यांवर असणारा ताण कमी करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. कर्मचाऱ्यांच्या कामात अधिक स्पष्टता यावी व जबाबदारी स्पष्ट व्हावी यासाठी महावितरण अंतर्गत मनुष्यबळ पुनर्रचनेची प्रक्रिया गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयांतील विविध स्तरांवर चर्चा करण्यात आलेली आहे. सर्व संघटना प्रतिनिधींसमवेत वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमध्ये पुनर्रचना आराखड्यावर सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली आहे. संघटनांकडून आलेल्या मागण्या, काही सूचनांचा अंतर्भाव करून सर्वसंमतीने पूनर्रचना आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये कुठलीही पदसंख्या कमी होणार नाही तसेच कर्मचारी संख्येत कपात सुद्धा होणार नाही. याउलट अनेक विभाग कार्यालयांतर्गत नवीन उपविभाग व शाखा कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नजिकच्या कार्यालयात किंवा विनंतीनुसार बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
ग्राहक व कर्मचारी हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या सर्वसमावेशक पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात पुणे परिमंडलमधील रास्तापेठ व गणेशखिंड मंडल, भांडूप परिमंडलमधील वाशी व ठाणे मंडल आणि कल्याण परिमंडलातील कल्याण मंडल एकमध्ये येत्या दि. 1 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दरम्यान आलेल्या उणिवा किंवा अडचणी दूर करण्यासाठी महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. दिनेशचंद्र साबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व कर्मचारी संघटनांच्या सूचनांची दखल घेऊन या पुनर्रचना आराखड्यात फेरबदलाबाबत प्रशासनाला सूचविणार आहे व त्याप्रमाणे बदल करण्यात येणार आहे.
क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या अनेक प्रकारचे कामे करावे लागतात. परिणामी कामाचा तणाव निर्माण होतो व आरोग्यावरही परिणाम होतो ही बाब अनेक कर्मचारी संघटनांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचाही प्रामुख्याने विचार करून या पुनर्रचनेत प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामांची जबाबदारी व कर्तव्ये नेमून देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यास कामाचे योग्य नियोजन करणे सोयीचे होईल व त्याचा थेट फायदा वीजग्राहकांना होणार आहे.
शिवाय मुंब्रा, कळवा व मालेगाव विभागांची फ्रॅन्चायझी देण्यात येत असून तो धोरणाचा एक भाग आहे. हा निर्णयसुद्धा संघटनांशी चर्चा करूनच घेण्यात आला आहे. अपेक्षित महसूलवाढ होत नसल्याने तसेच वीजहानी, वीजचोरीचे प्रमाण कमी होत नसल्याने यापूर्वीपासूनच राबविण्यात येणाऱ्या फ्रॅन्चायझी धोरणाचा विचार करून मुंब्रा-कळवा विभाग व मालेगाव विभागाची निवड करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दि. ८ व ९ जानेवारीच्या देशव्यापी संपात महावितरणमधील तीन संघटनांचा सहभाग असून या दोन्ही दिवशी वीजसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून संपूर्णपणे नियोजन करण्यात आले आहे.