मुंबई : राजकीय नेत्यांनी न्यायमूर्तींवर केलेल्या टिपणीची आम्हाला पर्वा नाही. त्यांची टीका पेलण्याइतपत आमचे (न्यायालयाचे) खांदे भक्कम आहेत, असे मत उच्च न्यायालयाने शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना आयएनएस विक्रांत निधी अपहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्यानंतर संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर इंडियन बार असोसिएशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते संजय राऊत, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या संपादक व उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, यासाठी इंडियन बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली. ‘न्यायव्यवस्थेबद्दल त्यांना जे काही म्हणायचे आहे ते म्हणू द्या. अशा टिपणींसाठी आमचे खांदे भक्कम आहेत. जोपर्यंत आमची सद्सद्विवेकबुद्धी शुद्ध आहे, तोपर्यंत त्यांना जे काही म्हणायचे आहे ते म्हणू द्या’, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या प्रयत्नांना न जुमानता प्रतिवादींनी अशी टिपणी केली आहे, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका सादर करण्यास सांगितले. इंडियन बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मंत्रिपद भूषवणारे प्रतिवादी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याच्या मोहिमेत गुंतले आहेत. कारण न्यायालयांनी दिलेले निकाल त्यांना मानवत नाहीत. त्यांच्या (सत्ताधारी) विरोधकांना तुरुंगात ठेवण्याची किंवा अधिकार आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांना त्रास देण्याची त्यांची योजना या न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे अयशस्वी झाली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.