विकास आराखडय़ाविरोधात आंदोलन

निदर्शनास आणून देऊनही हा विकास आराखडा स्थानिकांवर जबरदस्तीने लादण्याची प्रक्रिया सुनावणीच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू करण्यात आली.

पालघर : नगररचना विभागाने प्रसिध्द केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा बिल्डर धार्जिणा व शेतकरी व गरीबांना उद्ध्वस्त करणारा असल्याचे निदर्शनास आणून देऊनही हा विकास आराखडा स्थानिकांवर जबरदस्तीने लादण्याची प्रक्रिया सुनावणीच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो ग्रामस्थांनी आज आंदोलन करीत स्वत:ला अटक करून घेतली.

पालघर नगररचना विभागाने बनविलेला प्रारूप विकास आराखडा हा वस्तुस्थिती दर्शक नसून प्रत्यक्ष जागेवर सर्वेक्षण न करता गरीब शेतकरी, रहिवासी यांच्या जागांवर आरक्षणो टाकण्यात आली होती. यावेळी नगररचना विभागातील काही अधिका:यांनी धनाढय बिल्डर व काही आर्किटेक्ट यांच्या संगनमताने बिल्डरांच्या जागा आरक्षणामधून मोकळ्या केल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून करण्यात आला होता. या विरोधात नगरपालिका, नगररचना विभाग, तहसिल कार्यालयावर उपोषणो, मोर्चे काढण्यात आले होते. परंतु शासनाने यासंदर्भात आलेल्या हरकतींच्या सुनावणीसाठी एक समिती गठीत केल्यानंतरच्या सुनावणीला संघर्ष समितीने विरोध करीत ही सुनावणी प्रक्रिया हाणून पाडली होती, मात्र काही कालावधीनंतर पुन्हा सुनावणीला सुरूवात झाल्यानंतर 65क् हरकतींची नोंद करण्यात आली होती. यावेळी संघर्ष समितीने आयोजित आंदोलनादरम्यान राज्यमंत्री गावितांनी मध्यस्थी करून या सुनावणीला तूर्तास स्थगीती मिळवून देत मंत्रलयात बैठकीचे आयोजन केले होते. त्या चर्चेतूनही काही निष्पन्न न झाल्याने आज पुन्हा सुनावणीच्या प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आल्यानंतर टेंभाडे, अल्पाळी, बेणुर, घोलवीरा, गोठणपुर इत्यादी भागातील शेकडो महिला पुरूषांनी टेंभाडे गावातुन शासनाचे प्रतिकात्मक प्रेतयात्रेचे आयोजन करण्यात येऊन हा मोर्चा तहसिल कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी आंदोलकत्र्याची पोलिसांनी प्रवेश व्दाराजवळच अडवणूक केली. 

 

4नगररचना विभागाने केलेल्या आरक्षणाबाबतच्या चुकांमध्ये सुधारणा न करताच त्या रेटून नेण्याचा प्रय} समिती करीत असल्याचे सांगत समितीच्या वतीने ग्रामस्थांनी हरकतींच्या स्वरूपात नोंदविलेले आक्षेप शासनार्पयत पोहचविण्यासाठी आलो असल्याचे सांगण्यात आले. 

4त्यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया सुरळीतपणो पार पडली पाहिजे असे मत नगररचनाचे सहाय्यक संचालक जितेंद्र भोपळे यांनी मांडले. परंतु ही संधी एकदा दिली व सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली तर लोकांच्या हाती काही उरणार नाही. 

4हे संघर्ष समितीच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सुनावणीला एकमताने विरोध दर्शविला. यावेळी पोलिसांनी सर्व आंदोलनकत्र्याना समितीला भेटण्यास नकार दिल्याने सर्व ग्रामस्थांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली.