‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील शहीद जवानाच्या आईची हायकोर्टात याचिका; "अग्निवीर योजना भेदभावपूर्ण अन्..."

शहीद अग्निवीराचे कुटुंब विविध लाभांपासून वंचित, आपण अग्निवीर योजनेच्या वैधतेला आव्हान देत नसून, ती योजना ‘भेदभावपूर्ण’ आहे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई - ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पाकिस्तानमधून झालेल्या गोळीबारात शहीद झालेला अग्निवीर मुरली नाईक याच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.  नियमित सैनिकाच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या लाभांपासून आपल्याला वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत त्याच्या आईने याचिका दाखल केली आहे.

अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये ‘भेदभाव’ करण्यात येत आहे, असा दावा ज्योतीबाई नाईक यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना संपूर्ण लाभ देण्यास नकार देऊन सरकार भेदभाव करत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. तेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून तोफांचे हल्ले केले. या हल्ल्यात ९ मे रोजी पूंछ येथे मुरली नाईक मारला गेला. 

याचिकेत काय?नियमित सैन्याप्रमाणे अग्निवीरही त्यांचे कर्तव्य निभावतात, तेदेखील धोका पत्करतात. तरीही शहीद झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात, असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘सरकारने सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेत अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शन लाभ आणि नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या इतर दीर्घकालीन कल्याणकारी हक्कांपासून वगळण्यात आले आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे. शहीद  अग्निवीराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते; परंतु त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन किंवा इतर कोणतेही फायदे दिले जात नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे. सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबांना पेन्शन,  कल्याणकारी उपाययोजनांसह नियमित सैनिकांप्रमाणे समान मरणोत्तर लाभ देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

योजना भेदभावपूर्ण आणि अधिकारांचे उल्लंघनयाचिकेनुसार, मुरली नाईक जून २०२३ मध्ये अग्निवीर म्हणून भारतीय सैन्यदलात भरती झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबांनी सर्व संबंधित प्रशासनाला पत्र लिहून नियमित सैनिकांना ज्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतात, तसे लाभ आपल्या कुटुंबालाही मिळावेत, अशी मागणी केली. मात्र, अद्याप कोणाचेही उत्तर आले नाही. आपण अग्निवीर योजनेच्या वैधतेला आव्हान देत नसून, ती योजना ‘भेदभावपूर्ण’ आहे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.