Mumbai Buildings OC: महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेल्या मात्र विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना दिलासा दिला आहे. या इमारतींना आता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्या बाबत धोरण तयार येणार असल्याची माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
अनेक मुंबईकरांना अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या बिगरवासी म्हणून राहावं लागत होते. पूर्वीच्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुकांमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. तसेच परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.
यासोबतच नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. विकासकाकडून प्रशासनाला द्यायच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे आता भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सोसायटींनाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या या अतिशय दिलासादायक निर्णयाबद्दल पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री आशिष शेलार यांनी केले.