‘डीसीपीआर’साठीच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

डीपी रिपोर्ट’ आणि ‘डीपी शीट्स’ उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात स्वीकृत झाली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : ‘बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४’ अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात ‘डीसीपीआर’ मराठी भाषेत प्रकाशित करणे; तसेच ‘डीसीपीआर’शी संबंधित दस्तावेज, ‘डीपी रिपोर्ट’ आणि ‘डीपी शीट्स’ उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात स्वीकृत झाली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रदीप संचेती यांनी विखे पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडली. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘डीसीपीआर’ची मुदत संपुष्टात येत असल्याने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले, ‘डीसीपीआर’ प्रसिद्ध करताना सरकारने त्याच्यासोबत व त्याच्याशी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक केलेले नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्यामागील सरकारचे धोरण, नियोजन, भौगोलिक व लोकसंख्येशी निगडीत आकडेवारी स्पष्ट करणारा ‘डीपी रिपोर्ट’, त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे सुस्पष्ट नकाशे असलेल्या ‘डीपी शीट्स’ अद्याप उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा ‘डीसीपीआर’ तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण स्वरूपात जनतेसमोर आलेला नाही.