मुंबई - कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत अत्यावश्यक सेवा देत वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलीस आणि सफाई कामगारांनी मोठं योगदान दिल आहे. कोरोनाच्या या लढाईत गावपातळीवर आशा वर्कर्सं यांचंही मोठं योगदान राहिलं आहे. स्थानिक भागात घरोघरी जाऊन नागरिकांच्या नोंदी करणं, प्राथमिक उपचार केंद्रात नागरिकांना आरोग्य सुविधा देणं, कोरोना काळात आपला जीव धोक्यात घालून या आशा स्वयंसेविकांनी काम केलं आहे. त्यामुळे, या आशा वर्कर्संच्या वेतना वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
'आशा' स्वयंसेविका 'आरोग्य सैनिक' बनून, अनेकदा स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत असतात. विशेषत: कोविड संकटकाळात त्यांनी केलेलं काम कौतुकास्पद आहे. पण त्यांना मिळणारा मोबदला तुटपुंजा आहे, सरकारने तो वाढवून दिला पाहिजे अशी मागणी मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे ह्यांनी केली आहे. अमित ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र लिहून आशा स्वयंसेवकांना किमान 10 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनाही या पत्राची प्रत पाठविण्यात आली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात एकूण 72 हजार आशा वर्कर्स काम करत आहेत. शहरातील झोपडपट्ट्या असोत की, ग्रामीण भागातील वाड्या वस्त्या. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या प्रतिनिधी बनून आशा स्वयंसेविका काम करतात. कोरोनाच्या कालावधीत या आशा स्वयंसेविकांचं काम अुतलनीय आहे. मात्र, यांना मिळणार मानधन अतिशय तुटपूंज असून दरमहा सरासरी केवळ 2500 रुपये मानधन देण्यात येतं. मुंबईतील आशा स्वयंसेविकांना तर केवळ 1600 रुपये मानधन आहे. याउलट, आंध्र प्रदेश सरकारने आशा स्वयंसेविकांना राज्य सरकारकडून 10 हजार मानधन दिले आहे. केरळ राज्य सरकारने 7.5 हजार मानधन दिले आहे, तर कर्नाटक आणि हरयाणा राज्य सरकार 4 हजार इतके मानधन देत आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार आशा वर्कर्सच्या मानधनात आपलं योगदान देत नाही, ही बाब निश्चितच पटणारी नाही, असे म्हणत राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना 10 हजार रुपयांचे मानधन देण्याची मागणी अमित ठाकरेंनी पत्राद्वारे केली आहे.