“त्रिभाषा प्रकरणी हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवावी, आडमार्गाने...”; मनसेचे समितीला पत्र

MNS Letter To Bhasha Samiti: सरकारने आडमार्गाने हिंदी लादायचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही मनसेने दिला आहे.

MNS Letter To Bhasha Samiti: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यावरून वाद निर्माण झाला असून या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने जनमत आजमावले जाणार आहे. यासंदर्भात मनसे नेत्यांनी त्रिभाषा समितीला एक पत्र लिहिले आहे. 

आपल्याला माहितच आहे, प्राथमिक वर्गातील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने २०२० च्या त्रिभाषा सूत्र आणले होते, पण त्याची बळजबरी करा किंवा ते राबवाच असे कुठेही म्हटले नव्हते. पण यावर्षीच्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने एक जीआर काढून राज्यातील विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे यांच्यासह अनेक संघटना, साहित्यिक, कलाकारांनी आक्षेप नोंदवला आणि सरकारला त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण सरकारने हा निर्णय मागे घेत असताना, एक समिती बनवली आणि आता ती समिती पुढील निर्णय घेणार आहे, त्यासाठी सरकारने एक संकेतस्थळ तयार केले आहे, ज्याद्वारे आपल्याकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

परंतु, हरकती नोंदविण्यासाठी केवळ दोनच दिवस दिले आहेत जे फारच अपुरे आहेत. किमान दोन आठवडे देण्यात यावेत तसेच त्याची जाहिरात ही करावी जेणेकरून ते सर्वपर्यंत पोहचेल आणि खऱ्या अर्थाने त्यामागील आपला उद्देश स्वच्छ आहे हे ही अधोरेखित होईल. सरकारने आडमार्गाने हिंदी लादायचा प्रयत्न करू नये, नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ह्या विषयी कायम जागृत होती, आहे आणि राहील. हरकतीसाठी दोन आठवडे मुदत व त्याची योग्यप्रकारे जाहिरात करणे, ही आमची मागणी गंभीर्यानी घ्यावी, हीच अपेक्षा व विनंती, असे पत्र मनसेचे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी त्रिभाषा धोरण समिती लिहिले आहे. 

दरम्यान, या प्रकरणी दोन प्रकारच्या प्रश्नावली तयार केल्या जाणार असून एक प्रश्नावली सर्वांसाठी असेल तर दुसरी प्रश्नावली मराठी भाषा विषयाशी संबंधित विविध संस्थांसाठी असेल. या प्रश्नावलीच्या लिंकवर जाऊन कोणालाही त्याची उत्तरे देता येईल. ही प्रश्नावली सर्व शाळा, महाविद्यालये, लोकप्रतिनिधी, पालक आदींना पाठविली जाईल. या विषयाशी संबंधित व्यक्त झालेल्या विविध राजकीय नेत्यांची येत्या १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची भूमिका समिती समजून घेणार आहे.