मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेकडून महसुल वाढीसाठी वेगवेगळे पर्याय चाचपडून पाहिले जात आहेत. ज्यात घनकचरा व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक गाळ्यांवरील कराचा समावेश आहे. पालिकेच्या महसूलवाढीच्या याच मुद्द्यावरुन आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनपा आयुक्त भूषण गगराणी यांची पालिका मुख्यालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुलवाढीसाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत.
मुंबईच्या जमिनीखाली वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांच्या केबल्स आहेत. जागा महानगरपालिकेची असूनही या केबल्सच्या माध्यमातून खासगी कंपन्या कोट्यवधी कमावत आहेत. त्यावर कर का लावला जाऊ नये? त्यामुळे जमिनीखाली ज्या कोणत्या कंपन्यांच्या केबल्स असतील त्यांच्यावरही कर आकारुन महसूल जमा केला जाऊ शकतो. यातून जवळपास ८ ते १० हजार कोटी रुपये पालिकेला मिळू शकतात, असं राज ठाकरे म्हणाले.
राज ठाकरेंच्या या मागणीवर आयुक्त भूषण गगराणी यांनी राज्य सरकारनं तसा निर्णय घेऊन कंपन्यांना सूट दिली असल्याचं सांगितलं. याबाबत आता आयुक्त राज्य सरकारला पत्र्यव्यवहार करुन कर आकारणी करण्याची परवानगी घेणार असल्याचंही राज ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
मुंबईतील रुग्णालयांवर परराज्यातील रुग्णांचा भार का?मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांवरही भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. इतर राज्यातून येणाऱ्या रुग्णांचा भार मुंबई महागरपालिकेने का पेलावा? आज मुंबई महानगरपालिकेची रुग्णालये देशभरात प्रसिद्ध आहेत ती रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या अल्पदरातील सुविधा आणि उपचारांमुळे. आज देशभरातून अनेक रुग्ण केईएम, नायर, सायन रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. आज केईएम रुग्णालयाची क्षमता २२५० खाटांची असून तिथे उपचाराला दिवसासाठी १० हजार रुग्ण येत असतील तर आरोग्य व्यवस्था कोलमडणारच आहे. त्यामुळे इतर राज्यातून येणाऱ्या रुग्णांसाठी काही वेगळा दर किंवा इतर काही पर्याय वापरता येऊ शकतो का? याबाबत आयुक्तांशी चर्चा झाल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं. तसंच महाराष्ट्रातील नागरिकांचा पुरावा म्हणून आधारकार्डवरील पत्त्याच्या आधारे ही आरोग्य सुविधा मनपाच्या रुग्णालयांत पुरवता येऊ शकते का, असाही पर्याय राज ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे सुचवला आहे.