‘एमएमसी’ची निवडणूक आजच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारकडून नव्या अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती

MMC Elections : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) निवडणुकीसंदर्भात बुधवारी मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने निवडणूक अधिकारी शिल्पा परब यांच्या जागी अवर सचिव सुनील धोंडे यांची तातडीने नियुक्ती केली.

 मुंबई - महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) निवडणुकीसंदर्भात बुधवारी मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने निवडणूक अधिकारी शिल्पा परब यांच्या जागी अवर सचिव सुनील धोंडे यांची तातडीने नियुक्ती केली. त्यामुळे परिषदेची निवडणूक ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार गुरुवारी, ३ एप्रिल रोजीच होणार आहे. 

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली होती. कायद्यानुसार, निवडणूक अधिकारी हा अवर सचिव पदाचा असणे बंधनकारक असताना परिषद निवडणुकीसाठी नियुक्त निवडणूक अधिकाऱ्याचे पद अवर सचिव किंवा समकक्ष नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते सचिन पवार यांच्या वकिलांनी केला. राज्य सरकारने महाराष्ट्र दंत परिषदेचे निबंधक यांना प्रथम वैद्यकीय परिषदेचे प्रभारी निबंधक म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर त्याच दिवशी त्यांची नियुक्ती निवडणूक अधिकारी म्हणून केली. यावरच याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देत सरकारला तातडीने कायद्यानुसार, पात्र असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यानंतर सरकार पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबवू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली.

राज्यातील १ लाख ३० हजार डॉक्टर कौन्सिलचे सदस्य आहेत. या निवडणुकीत ९ जागांसाठी ४१ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. या निवडणुकीत तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता त्या ठिकाणच्या केंद्रावर मतदान करणे अपेक्षित आहे. एमबीबीएस पास नोंदणीकृत डॉक्टर या निवडणुकीत मतदान करू शकतो. 

निवडणुकीला आव्हान देणार 
सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. आधीचे निवडणूक अधिकारी अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांनी राबवलेली निवडणूक प्रक्रियाही बेकायदा ठरते. त्यानुसार, राज्य सरकारला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागली. सरकार आधीच्या निवडणूक अधिकाऱ्याने राबवलेली निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेत आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अन्वयार्थ चुकीचा काढला आहे. आधीच्या अधिकाऱ्याने चुकीची निवडणूक प्रक्रिया राबविल्याचा दावा आम्ही न्यायालयात केला असताना, न्यायालय तीच प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आदेश कसे देईल? त्यामुळे या निवडणुकीला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील व्ही. एम. थोरात यांनी सांगितले.