मुंबई : मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या एम. एस. वर्गो स्पेशालिटी सर्व्हिस लि.चा केतन कदम याची जामिनावर सुटका करण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. जामीन नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, या गुन्हेगारी कटाचा तो प्रमुख सूत्रधार आहे.
एम. एस. वर्गो स्पेशालिटी सर्व्हिस लि. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केतन कदम यांनी मुंबई महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांसह मिळून दोन यंत्रांचा वापर करून मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात गुन्हेगारी कट रचला. त्यामुळे पालिकेला सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून जास्तीत जास्त भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप ठेवले जाऊ शकतात. सादर केलेल्या पुराव्यांतून पालिका अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचल्याचे दिसत नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला आणि म्हटले की, या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे कलम लावलेले नाही. ठेकेदारांकडून भाडे घेतल्याच्या आरोपाबाबत बचाव पक्षाने म्हटले की, त्या व्यवहारांमध्ये केवळ ठेकेदार आणि कदम यांच्यातील व्यवहार होते. त्यामुळे पालिकेकडून कदम किंवा त्यांच्या कंपनीला थेट कोणतीही रक्कम मिळालेली नाही.
‘मोठे नुकसान’जामीन अर्जाला विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी विरोध केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, अर्जदार हा खोलवर रुजलेल्या गुन्हेगारी कटाचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्राथमिकदृष्ट्या पुरेसे पुरावे उपलब्ध असून, या कृत्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीचे नुकसान झाले आहे.
निरीक्षण काय?या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि नोंदींचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, आरोपपत्रासोबत सादर कागदपत्रांवरून असे दिसते की, अर्जदाराने ठेकेदारांना कंपनीसोबत भाडेकरार करण्यास भाग पाडले आणि यंत्रे जास्त भाड्याने घेण्यास दबाव टाकला. एका ठेकेदाराच्या बाबतीत, तर अर्जदाराने गाळ काढण्याच्या कामासाठी यंत्र देण्यापूर्वी करार कालावधीचे भाडे आधीच जमा करण्याची अट घातली होती.
Web Summary : Key accused Ketan Kadam denied bail in Mithi River dredging scam. Court cites his central role in the conspiracy involving inflated machinery rentals, causing significant financial loss to the municipality. Evidence suggests coercion of contractors for profit.
Web Summary : मीठी नदी गाद घोटाला मामले में मुख्य आरोपी केतन कदम को जमानत नहीं मिली। न्यायालय ने मशीनरी किराए में हेराफेरी और पालिका को भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश में उसकी भूमिका को अहम बताया। साक्ष्य ठेकेदारों पर दबाव का संकेत देते हैं।