अल्पसंख्याक आयोगाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य ही प्रमुख पदे रिक्त असताना आयोगाचे प्रशासनिक कामकाज पाहणाऱ्या सचिव पदावर देखील पूर्ण वेळ अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नसल्याने आयोगाचे कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले आहे.

- खलील गिरकर

मुंबई : संविधानिक दर्जा असलेल्या महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे राज्य सरकारचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य ही प्रमुख पदे रिक्त असताना आयोगाचे प्रशासनिक कामकाज पाहणाऱ्या सचिव पदावर देखील पूर्ण वेळ अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नसल्याने आयोगाचे कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा असल्याने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजावरील अन्यायामध्ये आयोग चौकशी करत असे. मात्र, आयोगाचे कामकाज ठप्प झाल्याने अल्पसंख्याक समाजावरील अन्यायाच्या प्रकरणात नेमकी कोणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होऊ लागला आहे.
जानेवारी २०१५ मध्ये आयोगाच्या अध्यक्षपदी मोहम्मद हुसेन खान यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१७ च्या जुलै महिन्यात आयोगाच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी करण्यात आली. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. तत्कालिन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे निकटवर्तीय असलेल्या खान यांच्या नियुक्तीवेळी केवळ अध्यक्षपद भरण्यात आले होते. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. खान हे पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आयोगाची जबाबदारी जमीर शेख या सचिवांवर पडली आहे. मात्र शेख हे आयोगाचे पूर्णवेळ सचिव नसल्याने अडचणी उद्भवत आहेत.शेख हे वित्त विभागात मंत्रालयात उप सचिव म्हणून कार्यरत आहेत त्याशिवाय मुख्य सचिव कार्यालयात विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. तीन ठिकाणी कार्यभार असल्याने आयोगाच्या कामकाजाकडे पूर्णवेळ लक्ष देणे त्यांना अशक्य होत आहे.
राज्यात अल्पसंख्याक समाजामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, पारसी व जैन या समाजांचा समावेश होतो. अध्यक्ष पदावर असताना दर आठवड्यात किमान तीन दिवस सुनावणी होत असे. आयोगाच्या अध्यक्षांना अर्धन्यायिक अधिकार असल्याने त्यांना सुनावणी घेण्याचे व शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्री दर्जा व उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा देण्यात आला आहे.

निम्मी पदे रिक्त
सध्या आयोगामध्ये एकूण १३ अधिकारी, कर्मचारी यांची पदे मंजूर आहेत. त्यामध्ये आयोगाचे सचिव ते शिपाई या पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी ६ पदे रिक्त आहेत. एकूण
७ कार्यरत कर्मचाºयांपैकी १ अधिकारी मंत्रालयात कर्तव्यावर आहे. उर्वरीत ६ पैकी २ शिपाई आहेत तर २ चालक आहेत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज कसे रेटायचे हा प्रश्न कर्मचाºयांसमोर उद्भवला आहे. आयोगातर्फे पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते
त्यामध्ये उमेदवारांना मराठी भाषेचे
ज्ञान दिले जाते. त्याशिवाय युपीएससी, एमपीएससी परीक्षांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
भाजप सरकार राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध विषयांबाबत जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. ऊर्दू अकादमी, अल्पसंख्याक आयोग यासह विविध संस्थांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुस्लिम समाजाचे आरक्षण व इतर विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही त्याकडे मुख्यमंत्री लक्ष देण्यास तयार नाहीत. एकीकडे सबका साथ, सबका विकास अशा घोषणा दिल्या जात असताना अल्पसंख्याक समाजाला जाणिवपूर्वक मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- अ‍ॅड मजीद मेमन,
खासदार, राज्यसभा