अल्पवयीन पीडिता २४ तासांत समितीसमोर; नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

गृह विभागाकडून नवी नियमावली सर्व पोलीस आयुक्त व घटकप्रमुखांना कळविण्यात आली आहे.

- जमीर काझी

मुंबई :  राज्यातील महिला व बालकांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध व गुन्ह्याच्या तपासासाठी राज्य सरकारने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. एखाद्या पीडितेची तक्रार दाखल झाल्यानंतर तिला २४ तासांच्या आत संबंधित महिला व बालकल्याण समितीसमोर  हजर करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणी फिर्याद महिला अधिकाऱ्याला घ्यावी लागणार आहे. गृह विभागाकडून नवी नियमावली सर्व पोलीस आयुक्त व घटकप्रमुखांना   कळविण्यात आली आहे.

महिला व बालकांविरुद्धच्या  अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्याबाबत पोलिसांना विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम२०१२ (पोक्सो) चे कलम १९मधील पोट कलम(६)नमूद तरतुदीनुसार पीडितेला तातडीने महिला व बाल कल्याण समितीसमोर हजर करावे लागते, मात्र याबाबत पोलिसांकडून दिरंगाई होत असल्याच्या अनेक घटना आढळल्या आहेत. त्याचा परिणाम पीडिता तसेच तपासावर होत असल्याने याबाबतची कार्यवाही २४ तासांच्या आत करावी लागणार आहे. 

तसेच  पीडित अल्पवयीन असल्यास त्यांच्या भाषेत व शब्दांमध्ये नातेवाईकाच्या उपस्थित तक्रार घ्यावी, त्यासाठी किमान उपनिरीक्षक दर्जाची महिला अधिकारी असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बाल कल्याण पोलीस अधिकारी नेमावयाचा आहे. पोलीस दलात नव्याने भरती होणाऱ्यांना पोक्सो व बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ बाबत माहिती व्हावी, यासाठी त्यांच्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमात त्याची तरतूद केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. 

विरारच्या पीडितेला ४५ दिवसांनी केले होते हजर
अल्पवयीन पीडितेची वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर तिला तातडीने महिला व बाल कल्याण  समितीसमोर उपस्थित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. 
मात्र गेल्यावर्षी विरार पोलीस ठाण्यात दाखल एका गुन्ह्यात पीडितेला तब्बल ४५ दिवसांनी समितीसमोर नेले. त्यामुळे तोपर्यंत तिच्यातील गर्भ ३० आठवड्यांचा झाला होता.
त्यामुळे तिचा गर्भपात करणे शक्य झाले नाही, या दिरंगाईबद्दल उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले. त्यामुळे गृह विभागाने या प्रकारच्या गुन्ह्याबाबत नव्याने सूचना जारी केल्या आहेत.