लाखो रुपये कोणाच्या खिशात? मैदानाचे कार्यादेश निघाले; पण काम झालेच नाही

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय क्रीडांगणासाठी २०१८-२०१९ आणि २०१९-२० च्या कार्यकाळात एका कंत्राटदारास अनुक्रमे २५ लाख ६७ हजार ७०३ आणि ३० लाख ३३ हजार ३५७ रुपये किमतीचे कार्यादेश प्राप्त झाले.

ठळक मुद्देपंडित दीनदयाळ उपाध्याय क्रीडांगणासाठी २०१८-२०१९ आणि २०१९-२० च्या कार्यकाळात एका कंत्राटदारास अनुक्रमे २५ लाख ६७ हजार ७०३ आणि ३० लाख ३३ हजार ३५७ रुपये किमतीचे कार्यादेश प्राप्त झाले.

सचिन लुंगसे

मुंबई : गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनाविरोधात लढाई सुरू आहे, आता कुठे निर्बंध शिथिल होत आहेत. मुंबईतील मैदाने, उद्याने नागरिकांसाठी खुली झाली आहेत. नागरिक येथे विरंगुळ्यासाठी दाखल होत आहेत. मात्र, पूर्व उपनगरातील महापालिकेच्या एम पूर्व विभागातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय क्रीडांगणाच्या कामात लाखोंचा चुराडा झाला आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे मैदानाचे कार्यादेश निघूनही काम काहीच झालेले नाही. मग लाखो रुपये कोणाच्या खिशात गेले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीलाही पालिका दाद देत नसल्याचे चित्र आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय क्रीडांगणासाठी २०१८-२०१९ आणि २०१९-२० च्या कार्यकाळात एका कंत्राटदारास अनुक्रमे २५ लाख ६७ हजार ७०३ आणि ३० लाख ३३ हजार ३५७ रुपये किमतीचे कार्यादेश प्राप्त झाले. यात उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, झाडे लागवड, निगा, स्वच्छता इत्यादी कामांकरिता परीरक्षण मोबदला देण्यात आला होता. या कार्यकाळात सदर कामाचे परीरक्षण महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीत होते. 
मात्र, या सर्व बाबी केवळ कागदावर असल्याने स्थानिक नगरसेवक शहानवाझ शेख यांनी याबाबत १९ जुलै २०२१ रोजी लेखी विचारणा केली. मात्र, महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेने हो हो म्हणत वेळ मारून नेली. 
तद्पश्चात मुंबई महापालिकेचे मुख्य उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांना १२ ऑगस्ट रोजी २०२१ रोजी प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले आणि सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. मात्र, यावर काहीच हालचाल होत नसल्याने २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पालिका उपायुक्त रमाकांत बिरादर यांना भेटून निवेदन देण्यात आले.असा प्रकार घडणे धक्कादायक आहे. त्यामुळे सर्वस्तरानतू याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. चौकशीची मागणी होत आहे. 

नगरसेवक आंदोलनाच्या पवित्र्यात
पालिकेच्या धोरणानुसार, नागरिकांना जास्तीत जास्त चांगली उद्याने, मैदाने देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, अशा पद्धतीने कामे होत असतील तर नागरिकांच्या कररूपी पैशांचा चुराडा होत असल्याची अशी टीका केली जात आहे. दरम्यान, आता याबाबत कार्यादेश निघूनही पालिकेच्या मैदानाचे काम झाले नसल्याने स्वत: नगरसेवकच आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. लाखो रुपयांचे भुगतान केले तरीही मैदानाचे काम झालेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पदसिद्ध घटनात्मक व्यक्तीलाही पालिका प्रशासन दाद देत नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा छडा लावत गैरकारभार चव्हाट्यावर आणावा, अशी मागणी होत आहे.

तक्रारी अनेक, कारवाई नाममात्र
मुंबई शहर आणि उपनगरातील मोकळ्या जागा गिळंकृत करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक प्रकरणे अशी घडली. काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. काहींमध्ये कारवाई झाली आहे.  विशेषत: मैदानात अतिक्रमण करून, बांधकामे करून मैदानांचा वापर केला जात आहे. मैदानांत डेब्रिज टाकून मैदानाची दुरवस्था केली जाते. महापालिकेकडे मैदानांच्या, उद्यानांच्या दुरवस्थेबाबत कित्येक तक्रारी प्राप्त होत असल्या तरी कार्यवाही नाममात्र आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्याने आणि मैदानांच्या सुशोभिकरणासह उर्वरित घटकांसाठी दिला जाणारा निधीदेखील खर्च केला जात नाही. परिणामी, मैदाने आणि उद्याने आणखी वाईट होत असल्याचे चित्र आहे.

मैदाने, उद्याने आहेत कुठे?
nगेल्या ४० वर्षांत मुंबईतील हिरवळ सुमारे ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
nआता शहरात केवळ १३ टक्के हिरवळ आहे.
nशहरातील एकूण ८८ प्रभागांपैकी ६८ प्रभागांतील हिरवळ गेल्या २० वर्षांत कमी झाली आहे.
nसर्वाधिक फटका गोरेगावला बसला आहे.
n२००१ मध्ये ६२.५ टक्के भागांत हिरवाई असलेल्या गोरेगावमध्ये २०११ मध्ये केवळ १७ टक्के हिरवळ उरली.
nअंधेरी पश्चिम व मालाड भागांतील हिरवळ कमी झाली आहे.
nअंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, सायन, परळ, दादर, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला व पवई या परिसरात हिरवाईची कमतरता आहे.
n३० वर्षांमध्ये १२,४४६ हेक्टर परिसरावरील हरित कवच नष्ट झाले आहे.
nगेल्या तीन दशकांमध्ये हरित कवचामध्ये ४२.५ टक्क्यांची घट.
n१९८८ मध्ये  एकूण ६३,०३५ हेक्टर या क्षेत्रफळामध्ये २९,२६० हेक्टरचे हरित कवच होते.