मुंबई - देशातील गरिब महिलांना धुरापासून मुक्तता मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उज्ज्वला योजनेचा शुभारंभ केला. मात्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजनेत ११ लाख बोगस कनेक्शन दिल्याचं उघड झालं असून ही योजना फक्त महिलांसाठी असताना १८ वर्षाखालील सुमारे ८ लाख ५९ हजार बालके आणि २ लाख पुरुषांच्या नावे गॅस जोडण्या दिल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या निव्वळ जाहिरातबाजीवर केंद्र सरकारने सुमारे ३०० कोटींवर रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय मधून मिळते. गरीब कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून जादा उत्पन्न असलेल्यांनी आपली सबसिडी सोडावी असं आवाहन विविध जाहिरातींद्वारे मोदी सरकारने केले असता १. ०३ कोटी लोकांनी आपली गॅस सबसिडी सोडली. गॅस सबसिडी सोडण्यामध्ये देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत आधारकार्ड - रेशनकार्ड लिंकच्या आधारे पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ३. ९५ कोटी बोगस रेशनकार्ड पकडल्याचे सांगितले होते. परंतु या योजनेत बोगस नोंदणीच्या आधारे प्रती कनेक्शनवर प्रतिमहिना ( ४ ते ३० सिलेंडरपर्यंत ) घरगुती गॅस सिलेंडर उचलले जात असून व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात असल्याचे सिद्ध होते, अशी संख्या सुमारे २२ लाख नोंदणी कनेक्शनची असल्याचे देखील अहवालात म्हटलं आहे. मात्र, मोदी सरकार उज्ज्वला योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधू इच्छित नसल्याने, हे सर्व सिलेंडर ज्यादा दराने काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचे आरोप प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.
दरम्यान, मोदींच्या 'आयुष्यमान भारत' योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा असल्याचं समोर आलं आहे. या योजनेतंर्गत २ लाखांहून अधिक बनावट कार्ड बनविण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार गुजरातमध्ये एकाच कुटुंबात तब्बल १७०० आयुष्यमान भारत कार्ड आढळून आले आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये एका कुटुंबातील ५७ जणांना या योजनेतून डोळ्यांची सर्जरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात सखोल चौकशी केल्यास मोठ्या प्रमाणात घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे. सध्या हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे पोहचले आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने आणलेल्या या दोन्ही योजनांमधील गैरप्रकाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.