घोटाळा दडपण्यासाठी तपासात म्हाडाचा ‘आदर्श’

गृहनिर्माण सोसायटीतील सदनिकांच्या वितरणामध्ये नियमांचा भंग व अनियमितता करून शासनाची सुमारे ४ कोटींची फसवणूक झाल्याचे तपासात स्पष्ट

जमीर काझी, मुंबई - गृहनिर्माण सोसायटीतील सदनिकांच्या वितरणामध्ये नियमांचा भंग व अनियमितता करून शासनाची सुमारे ४ कोटींची फसवणूक झाल्याचे तपासात स्पष्ट असताना संबंधितांवरील कारवाई टाळण्यासाठी म्हाडाच्या अधिकार्‍यांकडून होत असलेले े‘आदर्श’ उदाहरण एका प्रकरणातून समोर आले आहे. सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांकडून गैरव्यवहार झाल्याने ती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आला असतानाही गेल्या वर्षभरापासून अध्यक्षाच्या नावे पत्रव्यवहार करून कारवाई प्रलंबित ठेवण्याची अजब क्लृप्ती कार्यकारी अभियंत्याकडून केली जात आहे. चेंबूर, टिळकनगरमधील महालक्ष्मी पॅलेस गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने नियमबाह्य पद्धतीने फ्लॅटच्या परस्पर विक्रीच्या गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. शासनाची ४ कोटींची फसवणूक झाल्याचे एका कार्यकर्त्याने दोन वर्षांपूर्वी माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघडकीस आणले. त्यांची रीतसर चौकशी करून कारवाईबाबत पाठपुरावा सुरू असताना प्रशासनाकडून प्रत्येक स्तरावर वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या अनिल जैतापकर यांनी विधानसभा सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी संस्थेच्या वतीने महालक्ष्मी पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून २००७ रोजी चेंबूर टिळकनगरातील एन.डी.आर-२७ या जागेमध्ये इमारत बांधली. त्यामध्ये अध्यक्ष जैतापकर व अन्य कार्यकारी मंडळांतील सदस्यांची स्वत:ची घरे असताना खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. विकासक बायोबिल्ड यांनी सोसायटीबरोबर केल्या करारपत्रानुसार स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क शासनाकडे भरलेला नाही. नियमानुसार एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या ६००० चौरस फूट जागेतील दहा टक्के फ्लॅट शासनासाठी राखीव ठेवल्याचे नमूद करून प्रत्यक्षात त्याची बाजारभावाने विक्री करण्यात आली. पहिल्या मजल्याचा वापर निवासी गाळ्यासाठी करावयाचा असताना अनधिकृतपणे व्यायामशाळा बनविण्यात आली. बिल्डरशी हातमिळवणी करुन केलेल्या गैरव्यवहारातून ४ कोटींची फसवणूक झाल्याचे सोसायटीच्या सदस्याने माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळवलेल्या माहितीतून उघड झाले. त्याबाबत ंसंबंधितावर कारवाईसाठी म्हाडाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र म्हाडाच्या कार्यपद्धतीनुसार सुमारे ४ महिन्यानंतर मुंबई मंडळांकडून हे प्रकरण सखोल चौकशीसाठी दक्षता विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्यांनी त्याबाबत गेल्या वर्षी २७ जूनला अहवाल दिला. प्राधिकरणच्या बैठकीत तो मांडण्यात आल्यानंतर त्यामध्ये सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष जैतापकर, नीता शेट, रफिक सय्यद व आनंद पाटील यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन फ्लॅट बळकावले असून ते मुंबई मंडळाने ताब्यात घ्यावे, अनधिकृत व्यायामशाळेबाबत महापालिकेकडे तक्रार देऊन मिळकत व्यवस्थापक नियमावलीनुसार करण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार याप्रकरणी कुर्ला विभागाच्या उपअभियंत्यांनी वास्तुशास्त्रज्ञ विभागाकडून माहिती घेऊन कार्यकारी अभियंत्यांना अहवाल सादर केला. दरम्यानच्या काळात सोसायटीची कार्यकारिणी बरखास्त करून एस. व्ही. भावसार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र त्यांनी पदाधिकार्‍यांकडून दस्ताऐवज ताब्यात घेऊन तपासण्यामध्ये विलंब केल्याने अखेर वारंवारच्या पाठपुराव्यानंतर म्हाडाने गेल्या आठवड्यात त्यांच्याऐवजी गणेश डोंगरे यांच्याकडे प्रशासकाचा कार्यभार दिला. दक्षता विभागाने पुन्हा फेरतपासणीचा अहवाल गेल्या १० मार्चला विभागाकडे पाठविला आहे. मात्र कुर्ला विभागाकडून प्रत्यक्षात कारवाईचे पत्रव्यवहार करण्यात विलंब केला आहे.