विलगीकरणासाठी जागेची अडचण येऊ नये म्हणून म्हाडा, एसआरएकडून २,६२५ घरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2020 18:52 IST2020-04-03T18:51:52+5:302020-04-03T18:52:22+5:30
देशासह राज्यामध्ये कोरोना बाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे अनेक जणांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे. भविष्यात विलगीकरणासाठी जागेची अडचण येऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे.

विलगीकरणासाठी जागेची अडचण येऊ नये म्हणून म्हाडा, एसआरएकडून २,६२५ घरे
मुंबई : देशासह राज्यामध्ये कोरोना बाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे अनेक जणांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे. भविष्यात विलगीकरणासाठी जागेची अडचण येऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी आता म्हाडा, एसआरएनेही घरे देऊ केली आहेत. एसआरएने विलगीकरणासाठी दोन हजार तर म्हाडा प्राधिकरणाने ६२५ अशी एकूण २६२५ घरे उपलब्ध केली आहेत. ही सर्व घरे मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली जाणार आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावाची व्याप्ती वाढून ऐनवेळी विलगीकरणासाठी जागांची कमतरता पडू नये म्हणून राज्य सरकार आणि महापालिका जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुंबईमध्ये आपल्या हाती असलेल्या घरांचा आढावा त्यांनी घेतला आहे. एसआरएने २ हजार, तर म्हाडाने ६२५ घरे पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व घरांमध्ये पाणी, वीजपुरवठा सुरळीत राहील हे पाहिले गेले आहे. त्यापैकी बहुतांश घरांची संपूर्ण स्वच्छता झाली असून लवकरच ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात येतील. ही घरे मुंबईतील विविध भागात आहेत. त्या- त्या इमारतीत उपलब्ध असलेल्या घरांनुसार त्याचे वाटप होणार आहे. त्यात म्हाडाकडून मानखुर्दमध्ये २६५, चारकोपमध्ये १७०, महावीरनगरमध्ये १९० घरे आहेत. ही घरे ताब्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्याची जबाबदारी घेतली जाईल. ही घरे सद्यस्थिती निवळेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताब्यात राहतील. त्यानंतर ती पुन्हा म्हाडा, एसआरए यंत्रणांना सुपूर्द केली जाणार आहेत. मुंबई महानगर परिसरात रिक्त असलेल्या आणि विकल्या न गेलेल्या दोन लाख दहा हजार सदनिका आहेत. त्यापैकी साठ टक्के सदनिका मुंबईत आहेत. या सर्व सदनिका प्रामुख्याने खासगी विकासकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्याशीही उपनगर जिल्हाधिकारी चर्चा करीत आहेत. यापैकी काही विकासकांनी सदनिका देण्याची तयारी दर्शवली आहे , तर काहींनी अर्धवट अवस्थेत बांधकामे असल्यामुळे सदनिका देण्यात अडचण असल्याचे सांगितले आहे.