‘मातोश्री’च्या दारीही माहुलवासीयांची निराशा!

अपुऱ्या सुविधा, प्रदूषण अशा विविध समस्यांनी ग्रासलेले पुनर्वसित माहुलवासीय स्थलांतराच्या मागणीवर ठाम आहेत.

मुंंबई : अपुऱ्या सुविधा, प्रदूषण अशा विविध समस्यांनी ग्रासलेले पुनर्वसित माहुलवासीय स्थलांतराच्या मागणीवर ठाम आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागितली असता, केवळ आश्वासनेच देण्यात आली. परिणामी, प्रकल्पग्रस्तांनी थेट ‘मातोश्री’ गाठले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ‘अपॉइंटमेंट’शिवाय भेट होऊ शकत नाही, असे उत्तर प्रवेशद्वारावरच त्यांना देण्यात आले. त्यामुळे येथेही माहुलवासीयांची घोर निराशाच झाली आहे.
मुंबई शहर, उपनगरातील प्रकल्पबाधितांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. पुनर्वसित परिसरात सुविधा नाहीत, परिसराला प्रदूषणाने घेरले आहे. प्रकल्पबाधितांना आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासले आहे. परिणामी, रहिवाशांना दुसरीकडे स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. ‘मातोश्री’वर दाखल प्रकल्पग्रस्तांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी निवेदनही लिहिले. मात्र, प्रवेशद्वारावरच त्यांची पोलिसांकडून अडवणूक करण्यात आली, शिवाय हे निवेदन उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचविले जाईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
निवेदनानुसार, माहुल वसाहतीमध्ये अनेक कुटुंबांना पुनर्वसित करण्यात आले आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही माहुल विभागाची प्रदूषणाची नोंद घेतली आहे. रहिवासी मृत्यूच्या छायेखाली राहत आहेत. ८ आॅगस्ट रोजी झालेल्या स्फोटाने भविष्यातील दुर्घटनेची चाहूल दिली आहे. आम्ही माहुल प्रकल्पग्रस्त विषारी वायू, प्रदूषित पाणी, आगीचा सतत धोका या दहशतखाली जगत आहोत. या विषयाची आदित्य ठाकरे यांनीही दखल घेतली असून, आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे.
>ठोस निर्णय नाहीच!
न्यायालयात न्याय मिळूनसुद्धा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने, हताश नागरिकांनी पूर्वी ज्या भागात ते राहायचे त्या भागातील आमदारांना प्रश्न विचारले. मात्र, प्रत्यक्षात हाती काहीच लागलेले नाही.
हे रहिवासी विस्थापित झाले असले, तरीही अद्याप ते पूर्वी राहात असलेल्या विभागातील मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी तेथील आमदाराचीच आहे.
याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की, सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे, अन्यथा त्यांना शहरातील इतर कुठल्याही भागात राहण्यासाठी घरभाडे देण्यासाठी योग्य रक्कम पुरवावी.
न्यायालयाने सरकारला १ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय देण्यास सांगितले. सरकारने ठोस निर्णय घेतलेला नाही.