माथाडींची नाराजी युतीला भोवणार

शासनाने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

नामदेव मोरे - नवी मुंबई
शासनाने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. रोजगारावर गंडांतर येण्याची भीती माथाडींमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारविषयी नाराजीचा फटका पालिका निवडणुकीत युतीला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबईच्या राजकारणामध्ये ज्या घटकांची भूमिका निर्णायक ठरते त्यामध्ये माथाडी कामगारांचाही समावेश आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, एमआयडीसी व मुंबई परिसरात काम करणारे कामगार पालिका कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास आहेत. ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे व नेरूळमध्ये कामगारांच्या वसाहती आहेत. महापालिकेच्या तब्बल १८ प्रभागांत कामगारांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. कामगार पूर्वी काँगे्रससोबत होते. राष्ट्रवादी काँगे्रसची स्थापना झाल्यापासून त्यांची साथ राष्ट्रवादीला आहे. संघटनेचे शशिकांत शिंदे व नरेंद्र पाटील हे दोन नेते आमदार आहेत. संघटना राष्ट्रवादीशी संबंधित असली तरी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भाजपला मतदान केल्याचे आकडेवारीमधून स्पष्ट झाले होते. कामगारांचा कल सेनेकडे झुकू लागला होता. याचा फायदा पालिका निवडणुकीमध्ये होईल असे वाटत होते. परंतु शासनाने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून शासनाचा निषेध करण्यासाठी एक दिवसाचा राज्यव्यापी बंदही घडवून आणण्यात आला होता.
माथाडी कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. कायद्यामुळे कामगारांना संरक्षण मिळाले असून केलेल्या कामाची योग्य मजुरी मिळत आहे. परंतु युती शासनाने कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून त्यामध्ये माथाडी कायद्यावरही गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. कायदाच रद्द झाला किंवा त्यामध्ये उद्योगधार्जिणा बदल झाल्यास बेकार होण्याची वेळ येणार आहे. रोजगाराची साधने बंद होऊन माथाडी कामगारांची स्थिती गिरणी कामगारांप्रमाणे होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कामगार सरकारविषयी असंतोष बोलून दाखवू लागले आहेत. याचा फटका येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भाजपला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये युतीच्या नेत्यांनी एपीएमसी मार्केटमध्ये अनेक रॅली काढल्या होत्या. परंतु निवडणुकीनंतर कोणीही बाजारपेठेकडे फिरकले नाही. तुर्भे रेल्वे यार्डमधील समस्यांकडे खासदार राजन विचारे यांनी दुर्लक्ष केले आहे. निवडून आल्यानंतर त्यांनी रेल्वे यार्डात भेटही दिली नसल्याची खंत कामगार बोलून दाखवत आहे. कामगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी युतीच्या नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

च्मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नुकत्याच झालेल्या कामगार मेळाव्यामध्येही शासनाविषयी असंतोषाचे पडसाद उमटले. सरकार माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे षड्यंत्र रचत आहे.
च्कामगारांनी संघर्षाला तयार राहावे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सरकारला कामगारांची ताकद दाखवून द्या, असे आवाहन माथाडी नेते शशिकांत शिंदे व नरेंद्र पाटील यांनी केले आहे.

इतर कामगारांचीही नाराजी
च्शासनाने सर्वच कामगार कायद्यांचा आढावा सुरू केला असून माथाडी व्यतिरिक्त इतर कामगारांमध्येही नाराजी पसरली आहे. कायद्यांमध्ये बदल केल्यास कामगारांचे भवितव्य धोक्यात येईल, असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
च्सरकार उद्योगधार्जिणे असल्याची चर्चा सुरू झाली असून कामगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिवसेना व भाजप नेत्यांना कसरत करावी लागणार आहे.