बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन, धडक मोर्चाने वेधले लक्ष

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघ आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चा यांनी एकत्रितपणे गुरुवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला

मुंबई : राज्यातील बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघ आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चा यांनी एकत्रितपणे गुरुवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला. गेल्या ४० वर्षांपासून राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शिफाई ते सचिव पदापर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध व्यक्त करत संघाने गुरूवारी सर्व बाजार समित्या बंद ठेवल्या.

मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील म्हणाले की, शासन योजनांमुळेच बाजार समितींच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी काम करणा-या बाजार समित्याच बंद झाल्या, तर शेतक-यावरही उपासमारीची वेळ येईल. या दोन्ही वर्गांमध्ये मराठा समाज मोठ्या संख्येने आहे. वारंवार मागणी करून व आंदोलन करून सरकार दखल घेत नसल्याने ठोक मोर्चानेही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. समित्या एक दिवस बंद करून आणि मोर्चाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र यानंतर ठोक मोर्चाच्या पद्धतीने आंदोलन करण्याचा इशारा पाटील यांनी मोर्चावेळी सरकारला दिला आहे.

राज्यात ३०६ कृषी बाजार समितीच्या कार्यरत असून अभ्यास समिती अहवालानुसार या समित्यांमध्ये सुमारे ६ हजार ८७७ कर्मचारी काम करत आहेत. पणन व्यवस्था बळकटीचे काम कर्मचारी करत असून बाजार समितीमधील कायम सेवेतील अधिकारी व कमचारी यांना शासन सेवेत सामाली करून घेण्यासाठी शासनाने अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने २० नोव्हेंबर २०१७ला सादर केलेल्या अहवालात सदर कर्मचा-यांना शासन सेवेत घेण्याची शिफारसही केली आहे.

१० जानेवारी २०१८ला झालेल्या बैठकीत पणन मंत्र्यांनी त्यावर सविस्तर चर्चाही केली. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीला पुण्यात झालेल्या बैठकीत वित्त, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासनची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले. त्यानुसार ५ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. बहुतेक कर्मचा-यांचे वेतन गेल्या ५ महिन्यांपासून २ वर्षांपर्यंत मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप संघाचे कर्मचारी अध्यक्ष दिलीप डेबरे यांनी केला आहे.