सीमा महांगडे मुंबई : यंदा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालाचा टक्का घसरल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मात्र सोबतच तो शिक्षकांना विशेषत: मराठी विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांना बसणार आहे. २०१८-१९ च्या राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी सरकारकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र जो शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक यासाठी अर्ज करणार आहे, त्याच्या विषयाचा किंवा शाळेचा निकाल १०० टक्के असणे आवश्यक असल्याचा नियम यासाठी लागू आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आपसूकच या स्पर्धेतून बाद होणार आहेत. यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. यंदा ११ लाख ९३ हजार ५९१ विद्यार्थ्यांनी प्रथम भाषा म्हणून मराठीची परीक्षा दिली. यापैकी तब्बल २ लाख ५७ हजार ६२७ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले.
मराठीची परीक्षा देणारे २१.५८ टक्के विद्यार्थी नापास झाले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेत उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण यंदा केवळ ७८.४२ टक्के आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण ९०.९६ टक्के होते. राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी शिक्षक ज्या वर्गाला शिकवतो किंवा जो विषय शिकवितो त्याचा १०० टक्के निकाल नसल्यास त्याचा या पुरस्कारासाठी विचारही केला जाणार नाही. या कारणामुळे मराठी विषयाच्या शिक्षकांना या नियमाचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे. मुख्याध्यापकांच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडणार असून यंदा राज्यातील १,७९४ शाळांचे निकाल हे १०० टक्के लागले आहेत. १०० टक्के निकाल लागलेल्या १,७९४ शाळांमध्ये पुणे विभागातील ३४९ शाळा, नागपूर विभागातील १६७, मुंबई विभागातील ३३१, कोल्हापूर विभागातील ३०३, अमरावती विभागातील १५६,नाशिक विभागातील १७९, लातूर विभागातील ७०, तर कोकण विभागातील ९६ शाळांचा समावेश आहे. मागील वर्षी १०० टक्के निकालाच्या शाळांची संख्या ४,०२८ इतकी होती. यंदा निकालात झालेल्या घसरणीमुळे १०० टक्के निकालाच्या शाळांचे प्रमाण दीडपटीने कमी झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्य पुरस्कारासाठी आवश्यक नियमांत आणि पात्रतेतून हजारो मुख्याध्यापक / शिक्षक आपसूकच बाद होणार आहेत. त्यामुळे अनेक लहान शाळांमधील पात्र मुख्याध्यापक / शिक्षक पुरस्कारांपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.