केंद्र सरकारी कार्यालयांना मराठीची सक्ती; राज्य सरकारचे आदेश

त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर कार्यालयांमध्ये होतो की नाही याचा आढावाही घेतला जाणार

मुंबई : केंद्र सरकारी कार्यालये, रेल्वे, बँका, विमा कंपन्यांत मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करणारे परिपत्रक मराठी भाषा विभागाने सोमवारी काढले. त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर या कार्यालयांमध्ये होतो की नाही याचा आढावाही घेतला जाणार आहे. त्यासाठीची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे.

त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी आणि हिंदीबरोबरच मराठी भाषेचा वापर या कार्यालयांनी कामकाजामध्ये करणे अनिवार्य असल्याची आठवण करून देत या संबंधी ५ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. आपल्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार होत आहे की नाही याबाबतचे स्वयंघोषणा पत्र सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांकडून घ्यावीत असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने दिले आहेत. हे स्वयंघोषणापत्र प्रत्येक केंद्र सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात लावावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

काय आहेत नियम?

राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या सर्व पत्रव्यवहारांमध्ये, संदेश वहनांमध्ये, मौखिक, लिखित व्यवहार आणि संवादांमध्ये मराठी भाषा आणि देवनागरी लिपीचा वापर करावा.

सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी प्रदर्शित करावयाच्या सर्व सूचना, सूचना फलक, जाहीर सूचना, जाहिराती आणि नावांच्या पाट्यांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा.

सर्व प्रपत्रे, नमुने, आवेदन पत्रे, प्रवासी तिकिटे, बँका व टपाल पावत्या आणि जनतेशी संबंधित सर्व दस्तऐवज यामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा.
जनतेसाठीच्या सर्व ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सेवांमध्ये मराठीचा वापर करावाच लागेल.

सर्व रेल्वे, मेट्रो, मोनो-रेल व विमाने यांचे आगमन आणि निर्गमन निर्देशफलक, वेळापत्रके, रेल्वेची नामफलके, रेल्वे डबा किंवा यान क्रमांक, स्थानके, वाहनतळे, बंदरे व विमानतळांची नावे यात मराठीचा वापर अनिवार्य.

विविध पदभरतीसाठीच्या सर्व लेखी व मौखिक परीक्षांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदीसह मराठी भाषा अनिवार्य आहे.