लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचल्यावर न्यायालयाने अनेक सकारात्मक बाबी विचारात घेतल्याच नसल्याचे दिसून आले. यामुळे रिव्ह्यू पिटिशनद्वारे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
या मुद्द्यांवर असेल पुनर्विलोकन याचिका
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण, महाराष्ट्रातील ५२ टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेले आरक्षण हेच स्पष्ट करते की, भारतात आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.मागास आयोगाच्या अहवालातील अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे. आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी समाजाची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती विशद केली आहे.भारताच्या महाधिवक्त्यांनी यापूर्वीच न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा आहे. केंद्राच्या कायदामंत्र्यांनीदेखील लिखित स्वरूपात या कायद्याचे समर्थन केले. या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी आणि त्यांचा पुनर्विचार व्हावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा आरक्षणाच्या बाजूला असलेल्या अनेक सकारात्मक बाबी न्यायालयाने विचारात घेतल्या नसल्याचे दिसून येते. या बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० दिवसांत पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाईल. न्यायालय याकडे सकारात्मक पाहील व आरक्षण टिकेल, अशी आशा आहे. -विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
‘बंगालसारखा वाईट खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याचे समोर येते आहे. सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा प. बंगालसारखा राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. -वृत्त/४