लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका आणि ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात सरकार सकारात्मक पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाही मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई , आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.