मुंबई - राज्यभरात तीव्र होत असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आरक्षणासाठी सरकारने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर, राज्य मागासवर्गीय आयोगानेही याकामी गती पकडली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 5 संस्थांकडून सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील 5 विभागातील 5 संस्थांकडून हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच या संस्थांकडून सर्वेक्षणाचा अहवाल मागासवर्गीय आयोगापुढे ठेवण्यात येईल.
मराठा समाजाचे राज्यात तीव्र आंदोलन सुरू असून आत्तापर्यंत 7 जणांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. तर अनेक जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठका घेत मागावर्गीय आयोगाकडे काही सूचना आणि विनंती केली. त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु केले आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध 5 विभागांतून सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा भाजप सरकारचं निकाली काढणार आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपलं काम सुरू केलं असून मराठा आरक्षणाचा कायदा हा आमच्या सरकारनेच केल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. मुंबईतल्या राजाराम महाराजांच्या कार्यक्रमात त्यांनी याबाबत माहिती दिली. काही लोक म्हणतात अध्यादेश काढून आरक्षण जाहीर करा, पण तसं केल्यास ते आरक्षण एक दिवसही टिकणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, राज्य सरकार या बाबी निश्चित पूर्ण करणार आहे, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.