मुंबई - पूर्वेकडील राज्य मणिपूरमध्ये सध्या भीषण हिंसाचार होत आहे. येथे सुरू असलेल्या आदिवासी आंदोलनादरम्यान बुधवारी हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये आठ जिल्हे तडाख्यात आले. या हिंसाचारानंतर प्रभावित भागात दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मणिपूरच्या राज्यपालांनी मंजुरी दिली. यापूर्वी हिंसाचारग्रस्त भागात कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यात पुढील पाच दिवस इंटरनेटही बंद ठेवण्यात आले आहे. या घटनेवरुन शिवसेनेनं केंद्र सरकारला जबाबदार धरलं असून हे गृहमंत्र्यांचं अपयश असल्याचं म्हटलंय. देशातील महत्त्वाच्या राज्यात हिंसाचार भडकला असून केंद्रीय गृहमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान सध्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत. निवडणूक प्रचारातील याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. तसेच, राणा दाम्पत्याला हनुमान चालिसा पठण करण्यासाठी मणीपूरच्या इम्फाळला पाठवण्याचंही म्हटलं आहे. राणा दाम्पत्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हनुमान चालिसा पठण करण्यावरुन मोठा वादंग निर्माण केला होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा पठण करणार असल्याचा खासदार नवनीत राणा यांनी चंगच बांधला होता. त्याप्रकरणी त्यांन अटकही झाली होती. त्यामुळेच, शिवसेनेनं मोदी सरकारला हनुमान चालिसेची आठवण करुन दिलीय.
मणिपुरातील भडका हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अपयश आहे. देशाला गृहमंत्री आहेत; पण ते सदैव राजकीय विरोधकांच्या विरोधात कारवाया करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे अतिरेकी, समाजकंटक, राष्ट्रद्रोही शक्तींना मोकळे रान मिळाले आहे. पुन्हा राष्ट्रीय सुरक्षेवर रामबाण उपाय म्हणून मोदी सरकारने हनुमान चालिसा पठण, बजरंगबली की जय असा मंत्रोच्चार करण्यावर भर दिलाय. त्यामुळे मणिपुरातील भडका शमविण्यासाठी 'राणा' दांपत्यास इम्फाळला पाठवून तेथे अखंड हनुमान चालिसा वाचावी व हिंसाचार करणाऱ्यांपुढे नमते न घेता 'जय बजरंगबली, तेड दे दुश्मन की नली' असा गजर करावा, असा सल्ला शिवसेनेनं सामनातून दिला आहे. तसेच, मोदी-शहांच्या हिंदुत्वात शांतता प्रस्थापित करण्याचा हाच मार्ग आहे, असे म्हणत मोदी-शहांवर जोरदार प्रहार केलाय.
मोदी-शहा प्रचारात धुंद
पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा हे कर्नाटक निवडणूक प्रचारात धुंद आहेत व तिकडे ईशान्येतील एक प्रमुख राज्य मणिपूर अक्षरशः पेटले आहे. हिंसाचार आणि दंगलींचा भडका असा उडाला आहे की बाजूच्या इतर राज्यांतही त्याचे पडसाद उमटू शकतात, पण सदैव निवडणुका व राजकीय व्यवहारात गुंतलेल्या सरकारला याची कल्पना आहे काय? मणिपूर हे छोटे राज्य आहे, पण देशाच्या ईशान्य सीमेवरील ते महत्त्वाचे संवेदनशील राज्य आहे. कश्मीरप्रमाणे तेथेही अतिरेक्यांचे गट सक्रिय आहेत व ते अनेकदा सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत असतात. त्यामुळे मणिपूरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
आसाममध्ये मोठा बंदोबस्त तैनात
आसाम रायफल्सच्या 34 तुकड्या आणि लष्कराच्या 9 तुकड्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत. याशिवाय गृह मंत्रालयाने रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या पाच तुकड्याही मणिपूरला पाठवल्या आहेत. असे असूनही मणिपूरमधील गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. आतापर्यंत साडेसात हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. परिस्थिती पाहता इम्फाळ पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपूर, चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल या आठ जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय पुढील पाच दिवस संपूर्ण राज्यात मोबाईल इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ब्रॉडबँड सेवा सुरू राहतील.
का झाला हिंसाचार?
या साऱ्या हिंसाचाराचे मूळ कारण 'कब्जा' मानले जाऊ शकते. येथील मेईतेई समुदायाची लोकसंख्या 53 टक्क्यांहून अधिक आहे, परंतु ते फक्त खोऱ्यातच स्थायिक होऊ शकतात. तसेच, नागा आणि कुकी समाजाची लोकसंख्या सुमारे 40 टक्के आहे आणि ते राज्याच्या 90 टक्के क्षेत्रफळ असलेल्या डोंगराळ भागात स्थायिक आहेत. मणिपूरमध्ये एक कायदा आहे, ज्या अंतर्गत आदिवासींसाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत डोंगराळ भागात फक्त आदिवासीच स्थायिक होऊ शकतात. मेईतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला नसल्याने ते डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. तर, नागा आणि कुकी सारखे आदिवासी समुदाय इच्छित असल्यास खोऱ्यात राहू शकतात. मेईतेई आणि नागा-कुकी यांच्यातील वादाचे हे खरे कारण आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणीही मेईतेई यांनी केली आहे.