मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी कर्नल पुरोहितच्या याचिकेत मध्यस्थीसाठी हायकोर्टात धाव

2008 Malegaon blast case: पुरोहितच्या वतीने ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बिलालच्या मध्यस्थी अर्जाला विरोध केला. राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) कलम १९७ अंतर्गत पुरोहितविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी मंजुरी घेतली नाही.

मुंबई :  मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी कर्नल पुरोहित याने त्याच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मध्यस्थी करण्याची परवानगी मागण्यासाठी या हल्ल्यातील पीडित निसार अहमद बिलाल यांनी न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल.
पुरोहितच्या वतीने ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बिलालच्या मध्यस्थी अर्जाला विरोध केला. राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) कलम १९७ अंतर्गत पुरोहितविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी मंजुरी घेतली नाही. ही याचिका मंजुरीच्या प्रक्रियेसंदर्भात असल्याने या याचिकेत हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी न्यायालयात केला.
पीडित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याने न्यायालयाने त्याचा अर्ज दाखल करून घ्यावा. संबंधित व्यक्तीने या स्फोटात आपल्या मुलाला गमावले. त्यामुळे तो या याचिकेत मध्यस्थी करू शकतो, असे निसार यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील बी. ए. देसाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
निसार यांनी ट्रायल कोर्टातही मध्यस्थी अर्ज केला आहे, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. आपल्यावरील सर्व आरोप रद्द करावेत, यासाठी सप्टेंबरमध्ये पुरोहितने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेनुसार कर्नल पुरोहित याने मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटापूर्वी काही बैठकांना उपस्थिती लावली होती. पुरोहित लष्करात असल्याने तो त्याच्या कामाचा भाग आहे. मात्र, एनआयएने त्याच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी मंजुरी घेतली नाही.